लोकसत्ता टीम
अकोला : विदर्भातील सोयाबीन उत्पादकांच्या गहन प्रश्नावर भाजपचे विधिमंडळातील मुख्य प्रतोद आमदार रणधीर सावरकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांकडून केवळ ३० टक्के सोयाबीनची खरेदी झाली. त्यामुळे कोरडवाहू सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले असून यासंदर्भात सुस्पष्ट धोरण ठरवण्याची मागणी आमदार सावरकर यांनी सभागृहात केली. यावर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांद्याच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू असतांना विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा गंभीर मुद्दा आमदार रणधीर सावरकर यांनी सभागृहात मांडला. सोयाबीनचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. ५० लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन झाले. नाफेडमार्फत केवळ १५ लाख टन सोयाबीनची खरेदी केली. याविषयी शासन पुन्हा खरेदी सुरू करणार का? असा प्रश्न आ. सावरकर यांनी केला. विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक कोरडवाहू शेतकरी अडचणीत आहे. कांदा आणि ऊसासारखे विदर्भातील सोयाबीनचे ‘ब्रँडिंग’ नाही. ऊस आणि कांद्याचा प्रश्न आला की सर्वपक्षीय नेते उभे राहतात. सोयाबीनवर फारसे कोणी बोलत नाही, अशी खंत देखील आमदार सावरकर यांनी व्यक्त केली.
सोयाबीनची खरेदी पुन्हा १० दिवसांसाठी सुरू करण्यात यावी. केवळ ३० टक्के माल खरेदी करण्यात आला आहे. भावांतर योजना सोयाबीनला लागू करावी आणि याच्या संदर्भात सुस्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी आमदार सावरकर यांनी केली. यावर पणन मंत्र्यांनी उत्तर दिले. राज्यात सातत्याने सोयाबीन खरेदी केली. सव्वा अकरा लाख टन सोयाबीनची खरेदी झाली. खरेदीला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. शेतकऱ्यांकडे आणखी सोयाबीन आहे. त्यामुळे सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ मिळेल का? यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे पणन मंत्र्यांनी सांगितले.
आमदारांच्या समस्येकडे वेधले लक्ष
रणधीर सावरकर यांनी आमदारांच्या समस्याकडे देखील सभागृहाचे लक्ष वेधले. अधिकाऱ्यांना फोन लावल्यावर त्यांना सोयाबीन खरेदी करणार का? त्याचा प्रस्ताव पाठवला का? असे प्रश्न विचारल्यावर ते आता आम्ही तूर खरेदी करणार, त्याच्याकडे लक्ष द्या, असे उत्तर देतात. अधिकाऱ्यांचे हे काय उत्तर झाले का? असा संतप्त सवाल आमदार सावरकर यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
