नागपूर : निधीवाटपावरून असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांतील विविध विकास कामांसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रत्येकी ४० कोटींची तरतूद केली. विरोधी पक्षांचे आमदार मात्र निधीपासून वंचित राहिले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून महायुती सरकारने सर्व समाज घटकांना, शहरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला खूश करण्यासाठी तब्बल ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांतून मतपेरणी केली. त्यात सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी ४० कोटींचा निधी देण्यात आला असून, महायुतीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या विरोधी पक्षांच्या काही आमदारांनाही विकासकामांचे प्रलोभन देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी पाच हजार कोटी, शहरी भागात पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी पाच हजार कोटी, शेतकऱ्यांना विविध योजना आणि मदतीसाठी पाच हजार कोटी, तर राज्यातील उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी चार हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हेही वाचा >>>“आरक्षण मिळू द्या, मग भुजबळांना बघतो”, मनोज जरांगे यांचा इशारा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीमध्ये सहभागी झाल्यानंतर सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकास कामांसाठी प्रत्येकी २५ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून रस्ते आणि अन्य कामांसाठी या आमदारांना प्रत्येकी ४० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीतील अजित पवार गटाचे आमदार नाराज होऊ नयेत, या दृष्टीने निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राजर्षी शाहू शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ५३ कोटी, महाज्योती संस्थेसाठी २६९ कोटी, धनगर समाजातील मुले-मुलींना लष्कर, पोलीस भरती प्रशिक्षण देण्यासाठी एक कोटी तर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पाच कोटी, अल्पसंख्याकबहुल भागात विविध विकास कामांसाठी ५०० कोटी, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी एक हजार ४६ कोटी, इतर मागासवर्गीयांच्या मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी एक हजार कोटी, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास ३०० कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. नगरविकास विभागास ५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्यामध्ये महापालिका क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तसेच नगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये वैशिष्टय़पूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान म्हणून ३ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. राज्यातील लघु, मध्यम, मोठय़ा आणि विशाल उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत ३ हजार कोटी तर जलजीवन मिशन योजनेसाठी ४ हजार २८३ कोटींची तरतूद आहे. राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग तसेच अन्य रस्ते, पूल बांधकाम, दुरुस्तीसाठी २ हजार४५० कोटी, नमो शेतकरी महासन्मान निधीसाठी २ हजार १७५ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. हेही वाचा >>>संपत्तीच्या वादातून आजी-आजोबांसह नातीची गळा चिरुन हत्या? लोकसभा निवडणुकीसाठी ६७ कोटी, पदवीधर शिक्षक निवडणुकीसाठी १५ कोटी, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या विमान प्रवासासाठी ४० कोटी, मराठी चित्रपटांना अनुदानासाठी २२ कोटी, १०० व्या नाटय़ संमेलनाच्या आयोजनासाठी आठ कोटी, लेक लाडकी योजनेसाठी १००कोटी, मनोधैर्य योजनेसाठी १० कोटी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सिंधुरत्न समृद्धी योजनेसाठी ५० कोटी, कोल्हापूरची अंबाबाई आणि बीडमधील परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी ७० कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. वाढता वाढता वाढे.. ’महायुती सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये केलेली ५५ हजार ५२० कोटींची तरतूद हा आतापर्यंतचा उच्चांक ठरला आहे. ’गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन अर्थमंत्री फडणवीस यांनी ५२ हजार ३२७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. ’मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वात सरकार आल्यानंतर २०२२मध्ये पावसाळी अधिवेशनात २५ हजार ८२६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. मागासवर्ग आयोगाला ३६० कोटी मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगासाठी ३६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कामासाठी ४०० कोटींची मागणी आयोगाने केला होती.
