सामाजिक न्याय विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालये तीन महिन्यांपासून वेतनाविना असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित करताच शासनाने त्वरित कारवाई करत अनुदानाची तरतूद केली आहे. समाजकार्य महाविद्यालयांच्या वेतनासाठी १२९.५० कोटींची तरतूद करून यापैकी १०३.३६ कोटींचे अनुदान विभागाला प्राप्त झाले आहे. ही रक्कम प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत प्रत्येक जिल्ह्य़ांना वितरित करून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानंतर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाजकार्य महाविद्यालयाच्या अनुदानाचा प्रश्न अग्रक्रमाने हाताळून त्वरित अनुदान वितरित करण्याचे निर्देश दिले. वित्त विभागाने सामाजिक न्याय विभागाच्या मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर या विभागांसाठी १,२९५ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.
प्रादेशिक कार्यालयांना अनुदान प्राप्त झाले असून हा निधी जिल्हा कोषागारांकडे वळता करण्यात आला आहे. यानंतर महाविद्यालयांना वेतन अदा केले जाणार असल्याचे या विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड यांनी सांगितले.