राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : दहावी, बारावीचे निकाल लागले आणि नवीन शैक्षणिक वर्षांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली तरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संपूर्ण राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची केलेली घोषणा अद्याप प्रत्यक्षात उतरली नाही. परिणामी, पुढील शिक्षणासाठी शहरात येऊ इच्छिणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण भागातील ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शहरात शिक्षण घेण्यात मुख्य अडसर आहे तो निवास आणि भोजनव्यवस्थेचा. त्यामुळे गुणवत्ता असून देखील केवळ आर्थिक अडचणीमुळे शेकडो ओबीसी मुले-मुली शहरात शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहतात. ओबीसी विद्यार्थ्यांसमोरील हा अडसर दूर करण्यासाठी विविध ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय खात्याप्रमाणे ओबीसींच्या स्वतंत्र वसतिगृहांसाठी आग्रह धरला होता. त्याची दखल घेत विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा केली. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी दोन अशी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय झाला. भाडय़ाने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करायचे असल्याने त्यासाठी ८ मे २०२३ पर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले. पुढे एका महिन्यात त्या प्रस्तावांची छाननी करून अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप राज्यातील एकाही प्रस्तावावर निर्णय झाला नसल्याची माहिती आहे.
त्यामुळे शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी वसतिगृह उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी वसतिगृहाअभावी जिल्ह्याच्या ठिकाणी येऊन शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, याकडे स्टुडंटस राईटस असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोरराम यांनी लक्ष वेधले आहे.
वित्त विभागाचा योजनेबाबत प्रतिकूल शेरा?
सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेत शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निवास आणि भोजनाच्या खर्चाची रक्कम जमा केली जाते. या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी योजना सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात २९ डिसेंबर २०२३ ला विधानसभेत स्वाधारसारखी योजना सुरू करण्याची घोषणाही केली होती. परंतु, ती योजना अद्याप लागू करण्यात आली नाही. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेबाबत वित्त विभागाचा प्रतिकूल शेरा असून मंत्रिमंडळाची अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
भाडय़ाने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. काही जिल्हे वगळता प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांवर चालू आठवडय़ात निर्णय होईल आणि ३० जून २०२३ पर्यंत वसतिगृहाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. स्वाधार योजनेचे नियम तयार करण्याचे काम चालू आहे. या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आणखी ८ ते १५ दिवस लागतील. – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
