अमरावती : अनियमित पावसामुळे पश्चिम विदर्भात रब्‍बी हंगाम धोक्‍यात आला, त्‍यातच शेतमालाला बाजारात योग्‍य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण असून वर्षभरात अमरावती विभागातील तब्बल ११४० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सोयाबीन आणि कापसाला चांगले दर मिळाल्याने यंदाच्या खरीप हंगामात विभागातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कपाशीला पसंती दिली. पण, अनियमित पावसामुळे पिकांची वाढ खुंटली. उत्‍पादकतेवर परिणाम झाला. परतीच्या पावसाने नुकसान केले. पांढरे सोने असलेला कापूस अनेक तालुक्यांमध्ये काळवंडला, कपाशीची गुणवत्ता घसरली. शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निराशा आहे. शेतकरी हतबलता अनुभवत आहेत. अल्प उत्पादनाचा प्रभाव शेती अर्थकारणावरून जाणवणार असून नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत.
सरकारी आकडेवारीनुसार १ जानेवारी २०२३ पासून डिसेंबर अखेरपर्यंत अमरावती विभागात ११४० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यामध्ये शासन मदतीसाठी ५१७ प्रकरणे पात्र ठरली. याशिवाय ३१७ प्रकरणे शासन मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेली आहेत, तर ११ महिन्यांपासून तब्बल २३५ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या अमरावती विभागात झाल्या आहेत.
शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्राची घोषणा सरकारने केली खरी, पण शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्यात शासन कमी पडल्याचे दिसून आले आहे.
शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत ‘कृषी समृद्धी’ योजनेची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांसाठी अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबविणे, मुलांना मोफत शिक्षणाची योजना, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना, यासारख्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. शेतीमालाला हमीभाव, पीएम-किसान व इतर योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली, असे सरकारचे म्हणणे आहे, पण शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकारला यश मिळालेले नाही.
राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या अमरावती विभागात झाल्या आहेत. जानेवारी २००१ पासून आत्महत्यांची नोंद ठेवली जाते. विभागात आतापर्यंत एकूण २० हजार ६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत, त्यापैकी केवळ ९ हजार ३७३ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. १० हजार ३९८ प्रकरणे अपात्र ठरली असून २३५ प्रकरणांमध्‍ये चौकशी प्रलंबित आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना २००६ च्या शासन निर्णयानुसार एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. गेल्या १७ वर्षांपासून मदतीत वाढ झालेली नाही.
२०२३ मधील चित्र :
पश्चिम विदर्भात जानेवारी महिन्यात १०३, फेब्रुवारी ७३, मार्च १०३, एप्रिल ८६, मे १०६, जून ९६, जुलै ८६, ऑगस्ट १०१, सप्टेंबर १०७, ऑक्टोबर १०४, नोव्हेंबर ८७, डिसेंबरमध्ये ८८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
