देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येने राज्यभर खळबळ उडाल्यानंतर तत्कालीन सरकारने विद्यार्थीप्रेमी असल्याचा पुळका आणत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) बळकट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा २०१९ मध्ये निवड झालेले, कागदपत्र पडताळणी, चारित्र व वैद्यकीय पडताळणी झालेले ११४३ उमेदवार शासनाच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे अद्यापही नियुक्तीपासून वंचित आहेत. निवडीच्या चार महिन्यानंतरही सरकार नियुक्ती देत नसल्याने उमेदवारांमध्ये संताप आहे.
लोणकर आत्महत्येचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले. यानंतर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेमध्ये ‘एमपीएससी’ला बळकट करत वेळेत परीक्षा व निकाल देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ‘पुढे पाठ मागे सपाट’ या म्हणीप्रमाणे कुठलीही घोषणा पूर्ण झाली नाही. नव्या सरकारनेही ‘एमपीएससी’ उत्तीर्णाकडे दुर्लक्षच केल्याचे चित्र आहे. स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेच्या मुलाखती रखडल्यामुळे स्वप्निलने कंटाळून आत्महत्या केली होती. त्यानंतर ‘एमपीएससी’ने मुलाखती घेतल्या. मात्र, याच स्थापत्य अभियांत्रिकीचा मुलाखतीनंतर निकाल जाहीर होऊनही ११४३ उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी आदी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही उमेदवार आजही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘एमपीएससी’ने मुलाखती घेऊन निकाल जाहीर केला असला तरी राज्य सरकार उत्तीर्ण उमेदवारांना वेळेत नियुक्तीच देणार नसेल तर या निकालाचा अर्थ काय? असा सवाल आता उमेदवार उपस्थित करीत आहेत. याविरोधात आता या ११४३ विद्यार्थ्यांनी शासनाविरोधात दंड थोपटले असून मुंबईच्या आझाद मैदानावर साखळी उपोषण सुरू आहे.
उमेदवारांची मागणी?
यासंदर्भात ११४३ उमेदवारांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले आहे. यानुसार, ही भरतीप्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यासाठी संबंधित विभागाने आपल्या न्याय व विधि विभागाच्या मंजुरीस प्रस्ताव पाठवल्यामुळे भरतीप्रक्रियेचा वेग मंदावला आहे. विशेष म्हणजे, स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या भरती प्रक्रियेत ‘मॅट’ने स्थगिती दिली नाही. असे असतानाही साडेतीन वर्षांपासून या उमेदवारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने न्याय व विधि विभागाशी चर्चा करून तत्काळ नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निकाल लागूनही शासनाने नियुक्ती न दिल्याने उमेदवारांना मानसिक नैराश्य आले आहे. शासनाने न्यायालयीन प्रक्रियेतून तोडगा काढून विद्यार्थ्यांना तत्काळ नियुक्ती द्यावी. अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही.
– उमेश कोर्राम, अध्यक्ष, स्टुडंट राईट्स असो. ऑफ इंडिया.
