चंद्रपूर : ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात ऑनलाइन बुकिंगच्या नावाखाली १२ कोटींहून अधिक रुपयांचा गंडा घातल्या प्रकरणी आरोपी ठाकूर बंधूंनी अखेर ताडोबा अंधारी प्रकल्पात २ कोटी ४१ लाख रुपये जमा केले आहेत. १२ ऑक्टोबरपर्यंत ३ कोटी रुपये जमा करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी त्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ठाकूर बंधूंनी उर्वरित ३ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी पुन्हा एका आठवड्याची मुदत मागितली आहे. ठाकूर बंधूंच्या जामीन याचिकेवर १३ ऑक्टोबर रोजी नागपूर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आता याबाबत न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे ताडोबा अभयारण्यातील जंगल सफारीसाठी अभिषेक आणि रोहित ठाकूर यांच्या चंद्रपूर वाईल्ड कनेक्टिव्हिटी सोल्युशन या कंपनीला राज्य शासनाच्या वनविभागाने ऑनलाइन बुकिंगसाठी परवानगी दिली होती. या कंपनीने २०२० ते २०२३ या ३ वर्षांसाठी देश-विदेशातील पर्यटकांकडून ऑनलाइन बुकिंग अंतर्गत कोट्यवधी रुपये जमा केले होते. या कंपनीने कमिशनची रक्कम कापून उर्वरित रक्कम ताडोबा व्यवस्थापनाला म्हणजेच राज्य सरकारला परत करायची होती. हेही वाचा >>> “आमचा जात जनगणनेला विरोध नाही”, फडणवीस म्हणतात, एकाच घरातून इतके पंतप्रधान कसे… पण आरोप असा की, या याप्रकरणी वनविभागाच्या वतीने कंपनीचे संचालक अभिषेक आणि रोहित ठाकूर यांच्याविरुद्ध रामनगर पोलिस ठाण्यात अनागोंदी आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. ठाकूर बंधूंविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यापासून ते अटक टाळत होते, हे विशेष. त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला होता, मात्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर ठाकूर बंधूंनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. दोन्ही आरोपींनी १२ ऑक्टोबरपर्यंत ताडोबा व्यवस्थापनाकडे ३ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करणार असे सांगितले होते. हेही वाचा >>> टोलनाक्यांवर मनसेचे कॅमेरे कशासाठी? काँग्रेस प्रवक्त्यांचा सवाल न्यायालयाने मान्य करत १२ ऑक्टोबरपर्यंत ३ कोटी रुपये जमा करून तसा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावर २३ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणातील आरोपी अभिषेक विनोदकुमार ठाकूर आणि रोहित विनोदकुमार ठाकूर यांना दर सोमवारी सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत रामनगर पोलीस ठाण्यात हजर राहून या प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांना सहकार्य करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
