नागपूर : परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या शिष्यवृत्तीचे १२ कोटी ८८ लाख शासनाने मंजूर केले असून इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. परदेशात गेलेले ओबीसी विद्यार्थी आर्थिक संकटात असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर शासनाने त्याची तातडीने दखल घेऊन कार्यवाही केली.
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या ओबीसी समाजातील ५० विद्यार्थ्यांना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे शिष्यवृत्ती दिली जाते. सरकारने ३० ऑगस्टला या विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर केली. त्यातील काही विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालय सुरू झाल्याने ते परदेशातील विद्यापीठांमध्ये दाखलही झाले. परदेशात जाण्यासाठी विमानाच्या तिकिटांची रक्कम, तेथील वसतिगृहाचे भाडे, शिक्षण शुल्क, विमा शुल्क, तसेच दैनंदिन गरजांसाठीची रक्कम देण्याचे सरकारने जाहीर केले; परंतु ते मिळाले नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक चणचण भासू लागली. विद्यार्थ्यांनी बहुजन कल्याण विभागाकडे विचारणा केली असता, काही दिवसांत पैसे खात्यावर जमा होणार असल्याने तूर्तास स्वत:चे खर्च करा, असे सांगण्यात आले.शासनाने २०२३-२४ या वर्षांसाठी ५० ओबीसी विद्यार्थ्यांची परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी निवड केली आहे. त्यापैकी या वर्षांतील ३२, तर गेल्या वर्षांतील दोन विद्यार्थासाठी १२ कोटी ८८ लाख रुपये मंजूर केले आहेत.
हेही वाचा >>>‘सामाजिक उपक्रमांची पहाट’; निराधारांच्या जीवनात दिवाळीचा गोडवा
आर्थिक चणचण..
ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षणासाठी गेलेल्या एका विद्यार्थिनीने ‘लोकसत्ता’ला तिच्या आर्थिक चणचणीची माहिती दिली. ‘‘घराकडून आणलेले पैसे संपले आहेत. वसतिगृहाच्या भाडय़ासाठी मालकाने तगादा लावला आहे. सरकारच्या भरवशावर परदेशात आले. अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता प्रक्रिया सुरू असल्याचे उत्तर मिळते,’’ असे ती म्हणाली.
