बारावीच्या परीक्षेला प्रारंभ, निकालावर मात्र संकट! उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर शिक्षकांचा बहिष्कार

शिक्षण क्षेत्र व शिक्षकांचे प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. वारंवार शासनाला निवेदन देऊन सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ५ सप्टेंबर शिक्षक दिनापासून वेगवेगळ्या टप्प्यावर तालुका व जिल्हा स्तरावर विविध आंदोलने करण्यात आली. मागण्यांकडे सातत्याने डोळेझाक केल्यामुळे बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर विज्युक्टा व महासंघाने बहिष्कार टाकला. पुणे येथे आज इंग्रजी विषयाची ‘चीफ मॉडरेटर’ची बैठक उधळून लावण्यात आली. यापुढे आंदोलन तीव्र करण्याची संघटनेने भूमिका असल्याचे डॉ. बोर्डे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

आमदाराच्या नावाने कंपनी मालकाकडे पैशांची मागणी

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

मतदान केल्याची शाई दाखवा, खरेदीवर सवलत मिळवा ! व्यापाऱ्यांकडून नागरिकांना मतदान करण्याचे आवाहन

बॅग तपासणीवरून नवे वादंग; नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न, महाविकास आघाडीचा आरोप, विरोधकांकडून केवळ राजकारण : महायुतीचे प्रत्युत्तर

मताधिकार ही भविष्य घडविण्याची संधी!

हडपसरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वर्चस्वासाठीची लढाई

UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता

हेही वाचा… १२ वी इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत ६ गुणांच्या चुका; प्रश्नांऐवजी छापून आली चक्क ‘मॉडेल आन्सर’

हेही वाचा… भंडारा: पहिल्याच दिवशी कॉपीमुक्त अभियानाचा फज्जा; परीक्षा केंद्रांवर सर्रास कॉपी पुरविण्याचे प्रकार, इतर विद्यार्थ्यांचे नुकसान

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी, निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी, वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा, अघोषित उच्च माध्य. ला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व क.म.विद्यालयाला प्रचलित अनुदानसुत्र तातडीने लागू करावे, अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, विनाअनुदानितकडून अनुदानितमध्ये बदलीला १ डिसेंबर २०२२ पासून लागू केलेली स्थगिती त्वरित रद्द करावी, शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्यचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत, एम.फिल.,एम.एड.,पीएच.डी.धारक शिक्षकांना उच्च शिक्षणाप्रमाणे वेतनवाढ लागू करावी, अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा आदींसह विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांनी हे आंदोलन छेडले आहे.