अकोला : राज्यातील शिक्षण आणि शिक्षकांच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. बारावीच्या परीक्षांचे उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर विज्युक्टा व महासंघाने बहिष्कार टाकला आहे, अशी माहिती विज्युक्टाचे अध्यक्ष डाॅ. अविनाश बोर्डे यांनी दिली. त्याचा विपरीत परिणाम निकालावर पडण्याची दाट शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शिक्षण क्षेत्र व शिक्षकांचे प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. वारंवार शासनाला निवेदन देऊन सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ५ सप्टेंबर शिक्षक दिनापासून वेगवेगळ्या टप्प्यावर तालुका व जिल्हा स्तरावर विविध आंदोलने करण्यात आली. मागण्यांकडे सातत्याने डोळेझाक केल्यामुळे बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर विज्युक्टा व महासंघाने बहिष्कार टाकला. पुणे येथे आज इंग्रजी विषयाची ‘चीफ मॉडरेटर’ची बैठक उधळून लावण्यात आली. यापुढे आंदोलन तीव्र करण्याची संघटनेने भूमिका असल्याचे डॉ. बोर्डे यांनी सांगितले.
हेही वाचा… १२ वी इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत ६ गुणांच्या चुका; प्रश्नांऐवजी छापून आली चक्क ‘मॉडेल आन्सर’
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी, निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी, वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा, अघोषित उच्च माध्य. ला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व क.म.विद्यालयाला प्रचलित अनुदानसुत्र तातडीने लागू करावे, अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, विनाअनुदानितकडून अनुदानितमध्ये बदलीला १ डिसेंबर २०२२ पासून लागू केलेली स्थगिती त्वरित रद्द करावी, शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्यचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत, एम.फिल.,एम.एड.,पीएच.डी.धारक शिक्षकांना उच्च शिक्षणाप्रमाणे वेतनवाढ लागू करावी, अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा आदींसह विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांनी हे आंदोलन छेडले आहे.
शिक्षण क्षेत्र व शिक्षकांचे प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. वारंवार शासनाला निवेदन देऊन सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ५ सप्टेंबर शिक्षक दिनापासून वेगवेगळ्या टप्प्यावर तालुका व जिल्हा स्तरावर विविध आंदोलने करण्यात आली. मागण्यांकडे सातत्याने डोळेझाक केल्यामुळे बारावी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर विज्युक्टा व महासंघाने बहिष्कार टाकला. पुणे येथे आज इंग्रजी विषयाची ‘चीफ मॉडरेटर’ची बैठक उधळून लावण्यात आली. यापुढे आंदोलन तीव्र करण्याची संघटनेने भूमिका असल्याचे डॉ. बोर्डे यांनी सांगितले.
हेही वाचा… १२ वी इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत ६ गुणांच्या चुका; प्रश्नांऐवजी छापून आली चक्क ‘मॉडेल आन्सर’
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी, निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी, वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा, अघोषित उच्च माध्य. ला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व क.म.विद्यालयाला प्रचलित अनुदानसुत्र तातडीने लागू करावे, अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, विनाअनुदानितकडून अनुदानितमध्ये बदलीला १ डिसेंबर २०२२ पासून लागू केलेली स्थगिती त्वरित रद्द करावी, शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्यचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत, एम.फिल.,एम.एड.,पीएच.डी.धारक शिक्षकांना उच्च शिक्षणाप्रमाणे वेतनवाढ लागू करावी, अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा आदींसह विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांनी हे आंदोलन छेडले आहे.
