लोकसत्ता टीम
नागपूर : महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेत बदल झाले आहेत. ज्या महिलांच्या घरी चारचाकी वाहन आहे त्यांचे अर्ज रद्द होऊ शकतात. राज्यात घरोघरी पडताळणी सुरू आहे. पुण्यात पुढच्या आठवड्यापासून ही पडताळणी सुरू होणार आहे. अनेक महिलांनी स्वेच्छेने या योजनेतून नाव काढून घेतले आहे. योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच मिळावा यासाठी ही पडताळणी करण्यात येत आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेने राज्यातील संपूर्ण राजकारणच बदलले आणि महायुतीला भरघोस यश मिळाले. मात्र आता लाडक्या बहिणींची पडताळणी सुरू असून चारचाकी वाहने असलेल्या लाभार्थ्यांची महिला व बालकल्याण विभागाकडून यादी तयार करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात १२२९ वर बहिणींकडे चारचाकी वाहन असल्याचे सांगण्यात येते. निश्चित केलेला प्रोत्साहन भत्ता (मानधन) अद्यापपर्यंत न मिळाल्याने हे सर्व्हेक्षण रखडल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची पडताळणी करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्यानूसार तपासणी सुरू आहे. चारचाकी वाहन असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना हा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव यांनी ३ फेब्रुवारीला अधिकृतपणे पडताळणीच्या सूचना दिल्या. तसेच विभागाकडून पाठविण्यात आलेल्या यादीत नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यात तब्बल १२२१, नरखेडमध्ये ५ आणि कळमेश्वर, सावनेर व नागपूर (ग्रा.)मध्ये प्रत्येकी एक अशा एकूण १२२९ लाडक्या बहिणींकडे चारचाकी वाहने असल्याचे समोर आले आहे. या बहिणीच्या घरी जाऊन आता पडताळणी केली जाणार आहेत.
ही पडताळणी अर्थात पूर्णसर्व्हेक्षण अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. परंतु जेव्हा शासनाने ही योजना अंमलात आणली, तेव्हा या योजनेसाठी महिलांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी सेविकांना प्रती अर्ज पन्नास रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आश्वासन शासनस्तरावरून देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, योजना सुरू होऊन त्याचा लाभ लाडक्या बहिणींना मिळाला आणि राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार स्थापनही झाले. मात्र, या योजनेचे अर्ज बहिणींकडून भरून घेणा-या सेविकांना शासनाने अर्ज भरण्यासाठी देण्यात येणारे मानधन न दिल्याने सेविकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळेच आता जिल्ह्यातील सेविका या चारचाकी वाहन असलेल्या लाडक्या बहिणींच्या पडताळणीसाठी पुढे येत नसल्याचे कळते. सूत्राच्या माहितीनुसार जिल्हा महिला बाल विकास कार्यालयाकडे सेविकांच्या प्रोत्साहन भत्ता (मानधन)साठीचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला असून, तो सेविकांना वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हा प्रोत्साहनपर भत्ता सेविकांना प्राप्त होताच हे सर्व्हेक्षणाचे काम सुरू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
अंतिम यादी शासनाला पाठविणार
महिला व बालकल्याण विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने पडताळणीसाठी व्यापक तयारी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर लाभार्थ्यांची यादी वर्गीकृत करण्यात आली आहे. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ), पर्यवेक्षिका आणि अंगणवाडी सेविका घरोघर जाऊन प्रत्यक्ष चौकशी करणार आहेत. या चौकशीदरम्यान लाभार्थ्यांच्या आर्थिक स्थितीची आणि चारचाकी वाहनांच्या मालकीची तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.
