‘स्मार्ट’ वीज यंत्रणेकरिता बाराशे पन्नास कोटींचा आराखडा

भूमिगत वायरिंग, उपकेंद्रांची क्षमता वाढणार
शहरातील वीज यंत्रणेचा विचार केला तर अनेक जुन्या वस्तींमध्ये आजही गुंतागुंतीच्या वाहिन्या, गंजलेले, वाकलेले वीज खांब, बंद पथदिवे, असुरक्षित रोहित्र व कमी क्षमतेच्या उपकेंद्राचे चित्र बघायला मिळते. परंतु नागपूरचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश होताच वीज यंत्रणा स्मार्ट करण्याकरिता महावितरणसह एसएनडीएल फ्रेंचायझी कामाला लागली आहे. त्या अंतर्गत १,२५० कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार झाला आहे. त्यात शहरात २८३ किलोमीटरच्या उच्च व २६५ किलोमीटरच्या लघुदाब वीज वाहिन्या भूमिगत केल्या जाईल. शहरात बऱ्याच उपकेंद्रांत क्षमतावाढ करून स्मार्ट मीटरसह अद्यावत ‘स्काडा’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
शहराला अखंडित वीज पुरवठा मिळाल्यावरच नागरिकांनाही सगळ्याच क्षेत्रातील अद्यावत सुविधा मिळणार असून सुरक्षित वीज मिळणे शक्य होईल. नागपूरच्या स्मार्ट सिटीचा विचार केला तर ४० लाख लोकसंख्येचे हे शहर भोसलेकालीन आहे. शहरातील अनेक वस्त्या जुन्या आहेत. बाजार गजबजलेले आहेत. त्यामुळे येथील वीज यंत्रणाही जुनाट पद्धतीची आहे. अशा ठिकाणी वीज अपघाताची शक्यता अधिक असते. शहरातील अशा वस्त्यांना अपघातमुक्त करण्यासाठी स्मार्ट शहर योजनेंतर्गत आवश्यकतेच्या तत्त्वानुसार पहिल्या टप्यातील २५० कोटींचा वीज आराखडा महावितरणने स्वतच्या व फ्रेंचायझी अशा दोन्ही भागाकरिता तयार केला आहे. या अंतर्गत शहरातील जुन्या वस्त्या, बाजार आणि गर्दीच्या ठिकाणी वीज वाहिन्यांचे जाळे भूमिगत करण्याच्या कामाला गती दिली जाईल.
अखंडित व प्रभावी वीज पुरवठय़ासोबतच अपघातमुक्त नागपूर हे या वीज आराखडय़ाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी गांधीबाग, कोराडी रोड, गोविंदभवन यासह बिनाकी वितरण उपकेंद्राचीही क्षमतावाढ केली जाणार आहे. २८२ किलोमीटरच्या उच्चदाब वाहिन्या, २६५ किलोमीटरच्या लघुदाब वीज वाहिन्या भूमिगत केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी रस्त्याशेजारी तब्बल चार हजार सात फिडर पिलर तयार केले जाणार आहेत. याशिवाय वीज चोरीचे प्रकार रोखण्यासाठी झोपडपट्टीसारख्या भागात वीज चोरी अवधरोधक (एबी केबल) वीज वाहिनी टाकली जाईल. सोबत शहरात सगळ्या वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट मानवरहित वीज मीटर बसवल्ेा जाईल. त्यात दूरध्वनी प्रमाणे ग्राहकांना मानवी रिडींग न घेता थेट वीज बिल मिळेल. मीटरमध्ये मोबाईल प्रमाणे प्रिपेड व पोस्टपेड प्रोग्रामिंगचाही पर्याय राहील. माहिती तंत्रज्ञानाच्या अद्यावत स्काडा पद्धतीचाही वापर होईल. स्मार्ट शहरांतर्गत विकासाकरिता महावितरणने पूर्ण तयारी केली असून, प्रस्ताव मुख्यालयाला पाठविण्यात आला आहे. निधीच्या उपलब्धतेनुसार योजनेचे काम होणार असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे.