देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील १३ हजार ५२१ पदांची तीन वर्षांपासून रखडलेल्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने पदभरतीला मान्यता दिली असून परीक्षेसाठी एका कंपनीची निवड केली आहे. त्यामुळे २० लाखांहून अधिक अर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे ‘लोकसत्ता’ने हा विषय सातत्याने लावून धरला होता.
फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात मेगाभरतीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यात जिल्हा परिषदेमधील १३ हजार ५२१ जागांचा समावेश होता. यासाठी मार्च २०१९ मध्ये २० लाखांवर अर्ज आले. एका उमेदवाराने तीन ते चार हजार रुपये खर्च करून विविध पदांसाठी अर्ज केलेत. वर्षभरापासून विविध पदांसाठीची भरती प्रक्रिया सुरू असल्याने जिल्हा परिषदेचीही पदभरती होईल, अशी अपेक्षा उमेदवारांना होती. मात्र, सरकारकडून कुठलीच हालचाल नसल्याने रोष वाढला होता. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे रखडलेल्या भरती प्रक्रियेचा मार्ग आता सुकर झाल्याची माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. सामान्य प्रशासन विभागाने भरतीसाठी परवानगी दिली असून शासनाने नव्याने नेमलेल्या तीन कंपन्यांपैकी एकाची परीक्षेसाठी निवड करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग लवकरच एका कंपनीची निवड करून भरती प्रक्रियेला सुरुवात करणार आहे.
महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद झाल्याने पुढे सरकारने परीक्षेसाठी चार खासगी कंपन्यांची निवड केली. यातील न्यासा कंपनीसोबत ग्रामविकास विभागाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मात्र, न्यासा कंपनीसोबतचा करारही सरकाने रद्द केल्याने जिल्हा परिषदेच्या भरतीमध्ये पुन्हा खोडा निर्माण झाला होता. शासनाने आता नव्याने तीन कंपन्या निवडल्या असून त्यामार्फत परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या ‘म्हाडा’ परीक्षेत राज्यभर बनावट उमेदवारांना पकडण्यात आले होते. आता जिल्हा परिषदेच्या विविध पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची संख्याही लाखोंच्या घरात आहे. त्यामुळे परीक्षेत पुन्हा गोंधळ टाळण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही, बायमेट्रिक, मोबाईल जॅमर व अंग तपासणी बंधनकारक करावी.
– नीलेश गायकवाड, सचिव, एमपीएससी समन्वय समिती.
