चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता
नागपूर : सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रयत्नात या सेवेसाठी लागणाऱ्या कर्मचारी प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाल्याने व ऑनलाईन प्रक्रियेत वारंवार तांत्रिक अडचणी येत असल्याने विदर्भातील भूमापन कार्यालयांमध्ये तब्बल १४ हजार ७०० वर फेरफार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात एकटय़ा नागपूर शहरातील प्रकरणांची संख्या ही ९ हजार ७०० आहे.
एकीकडे प्रकरणे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहात असल्याने नागरिक संतप्त झाले असून ते कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर रोष व्यक्त करीत आहे, तर दुसरीकडे अपुरे मनुष्यबळ आणि तांत्रिक अडचणीमुळे कर्मचारी हतबल ठरले आहेत. ही कोंडी फुटेपर्यंत सद्यस्थितीत बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, विदर्भ भूमिअभिलेख कर्मचारी संघटनेने नागपूरच्या भूमिअभिलेख उपसंचालकांना पत्र पाठवून वरील स्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्याची विनंती केली व ती उपाययोजना न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. भूखंड, निवासी गाळे, शेतजमिनीची फेरफार ऑनलाईन होणार, अशी घोषणा सरकारने केल्यावर या कामात होणारा गैरप्रकार थांबून लोकांची कामे जलद व पारदर्शी पद्धतीने होतील, असा अंदाज होता. मात्र कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि तांत्रिक अडचणींमुळे तो खोटा ठरला. प्राप्त माहितीनुसार, विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभाग मिळून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ही १४ हजार ७०० असून यात अमरावती विभागातील पाच हजार तर नागपूर विभागात नागपूर नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय क्र. १, २ आणि ३ मधील ९७०० प्रकरणांचा समावेश आहे. नागपूर शहरातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढण्यामागे तांत्रिक कारणांसह अपुरे मनुष्यबळ हे कारण मानले जाते. नागपूरच्या वाढत्या नागरीकरणामुळे मालमत्तांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत चार पटीने वाढलेली आहे. त्या तुनलेत ४० वर्षांपूर्वीचे मनुष्यबळ होते तेच आताही आहे. नगर भूमापन कार्यालयाची सध्याची आस्थापना १९६७ ते १९७२ या वर्षांदरम्यानची आहे. त्यानुसार तीनही कार्यालये मिळून फक्त २० कर्मचारी काम करतात. एका कार्यालयासाठी फक्त ९ ते १० पदे मंजूर आहेत. फेरफार प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण आहे, त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. भूमापकांच्या वेतनवाढी रोखल्या जात आहेत, असे कर्मचारी संघटनेचे सचिव श्रीराम खिरेकर यांनी सांगितले. नागपूर महानगराचा वाढलेला विस्तार लक्षात घेता शहरासाठी आणखी तीन स्वतंत्र कार्यालयांची आवश्यकता आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता ३५ नवीन नगर भूमापन कार्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव २०११ यावर्षी शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास सध्याच्या स्थितीत नगर भूमापन कार्यालयांवर असलेला भार कमी होण्यास मदत होईल व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढता येतील, असा दावा कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
विदर्भासाठी किमान २३ नगर भूमापन कार्यालयांची आवश्यकता असून त्यासाठी या भागातील लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे पाठपुरावा करावा. कर्मचाऱ्यांवरील सध्याचा वाढता ताण कमी करावा याबाबत उपसंचालकांना पत्र दिले असून वेळीच पावले न उचलल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
– श्रीराम खिरेकर, सरचिटणीस,विदर्भ भूमिअभिलेख कर्मचारी संघटना.
