नागपूर : भारतात २००४ ते २०१४ दरम्यान सत्तेत असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) तुलनेत २०१४ ते २०२४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या काळात बँकांच्या फसवणुकीत १५ पट वाढ झाली आहे. फसवणुकीतील वसुलीचे प्रमाणही २६ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब पुढे आली आहे.
केंद्रात वेळोवेळी सत्तेवर आलेल्या सगळ्याच सत्ताधारी पक्षांकडून बँकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून प्रभावी उपाय केल्याचा दावा होतो. परंतु भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीतून प्रत्येक वर्षी बँकांच्या फसवणुकीत वाढ होताना दिसते. देशात २००४ आणि २००९ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात यूपीएचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारच्या कालावधीत देशभरातील बँकांची ३७ हजार ३३५ प्रकरणांमध्ये ३४ हजार ५६०.६१ कोटी रुपयांनी फसवणूक झाली. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांत एकूण फसवणुकीच्या रकमेपैकी ८ हजार ८६१.६९ कोटी रुपये (२५.६४ टक्के) रक्कम वसूल झाली.
हेही वाचा – सावधान! पूर्व विदर्भात डेंग्यूग्रस्तांची संख्या चौपट
दरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील २०१४ ते २०२४ दरम्यानच्या सत्ताकाळात देशभरातील बँकांची ८ लाख ४ हजार ५११ प्रकरणांमध्ये ५ लाख ३१ हजार ९४७.१६ कोटी रुपयांनी फसवणूक झाली. या रकमेपैकी केवळ ३२ हजार १०६.६४ कोटी (६.०३ टक्के) रुपयांची रक्कम वसूल झाल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून पुढे आणले आहे.
देशभरातील बँकांच्या फसवणुकीचा तपशील
(रक्कम व वसुली कोटींमध्ये)
स्त्रोत- भारतीय रिझर्व्ह बँक
……………………………………………………………………………………………..
आर्थिक वर्ष – फसवणुकीची आकडेवारी – फसवणुकीची रक्कम – वसुली
………………………………………………………………………………………………
२००४-०५ – २,४३५ – ७९५.२५ – २४१.९०
२००५-०६ – २,४२६ – १,३१६.१५ – ४८०.७७
२००६-०७ – ३,०२७ – १,२०७.९१ – ६५४.७७
२००७-०८ — ३,३६७ – ९१७.०६ – ४३३.७१
२००८-०९ – ४,२५० – १,६६९.२२ – ४७६.१६
२००९-१० – ४,६७० – १,९९६.६३ – ५४०.२५
२०१०-११ – ४,५३४ – ३,८२१.६६ – ८०१.४६
२०११-१२ – ४,०९१ – ४,४९७.१६ – १,०५६.११
२०१२-१३ – ४,२३६ – ८,६६५.४० – १,०६८.४९
२०१३-१४ – ४,२९९ – ९,६७४.१७ – ३,१०८.०७
२०१४-१५ – ४,६४२ – १९,२५७.१६ – ८,३६७.१२
२०१५-१६ – ४,६८५ – १८,४९१.२१ – १,४४३.२८
२०१६-१७ – ५,०६७ – २३,७१०.७४ – १,१७४.६९
२०१७-१८ – ४०,०६० – ४१,१९६.६९ – १,९५४.९५
२०१८-१९ – ६२,१३३ – ६०,८९५.८५ – २,०६२.४०
२०१९-२० – ८४,४१२ – १,६५,७०१.६० – १३,७५१.३४
२०२०-२१ – ८३,५२७ – १,१६,३३०.२६ – ९३८.५९
२०२१-२२ – ७७,५९७ – ४५,४७५.५३ – ५६३.८४
२०२२-२३ – ९६,३२९ – २६,२९२.५५ – १,०९६.५४
२०२३-२४ – ३,४६,०५९ – १४,५९५.५७ – ७५३.८९
……………………………………………………………………………………………………
कागदपत्रांच्या काटेकोर तपासणीनंतरच बँक कर्ज देते. ‘एनडीए’ सरकारच्या धोरणामुळे सध्या देश व बँकांची प्रगती बघता भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून माहितीच्या अधिकारातील ही आकडेवारीही पुन्हा तपासायला हवी. आता फसवणूक करणाऱ्यांना शिक्षा होऊन वसुलीवरही भर दिला जात आहे. – चंदन गोस्वामी, प्रवक्ते, भाजप.
हेही वाचा – सोन्याच्या दरात नऊ तासांत तीनदा बदल.. हे आहे नवीन दर…
केंद्रात सध्या जुमलेबाज सरकार आहे. मूठभर व्यावसायिक मित्रांचे कर्ज माफ करण्यापासून बँकांची फसवणूक करण्याची मुभा हे सरकार देते. नुकतेच सरकारने त्यांच्या उद्योजक मित्रांचे २५ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले. बँकांच्या फसवणुकीनंतर हे सत्ताधाऱ्यांचे मित्र सर्रास विदेशात पळून जातात. हे देशासाठी घातक आहे. – अतुल लोंढे, मुख्य प्रवक्ते, काँग्रेस.
