आदिवासी विकास खात्यात दीड हजार पदे, अशी होणार पदभरती

वर्धा : शासनाच्या विविध खात्यात असंख्य पदे रिक्त आहेत. ती भरल्या जाण्याबाबत काही प्रमाणात अंकुश असला तरी रिक्त पदांमुळे खोळंबा होत असल्याने गरजेनुसार पदे भरली जात आहेत. आता शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची थोडी पार्श्वभूमी आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या निर्णयाने क्षेत्रीय कार्यालयाचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित झालेला आहे. या शासन निर्णयातील आकृतिबंधात आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील पदांचा मुद्दा आहे. त्यानुसार या शाळांतील कला शिक्षक, क्रीडा शिक्षक व संगणक शिक्षक ही पदे बाह्य स्रोताद्वारे घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

सुधारित आकृतिबंधात निश्चित केल्याप्रमाणे शासकीय आश्रमशाळेतील या पदांच्या सेवा बाह्यस्रोताद्वारे उपलब्ध करून घेण्यासाठी जिईएम पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया सूरू होती. आता १८ फेब्रुवारीस तसा निर्णय झाला आहे. आदिवासी विकास विभागाचे विविध प्रकल्प कार्यालये आहेत. त्यामार्फत ही प्रक्रिया होत असते. आता नाशिक येथील आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त कार्यालयाने २ जानेवारी २०२५ रोजी पदसंख्या प्रस्तावित केली. त्यानुसार शासकीय आश्रमशाळेतील कला शिक्षक, क्रीडा शिक्षक व संगणक शिक्षकांची १ हजार ४९७ पदे बाह्यस्रोतद्वारे भरण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविणार. ती राबविण्यासाठी ८१ कोटी ८ लाख ७५ हजार रुपये इतक्या अंदाजित रकमेच्या प्रस्तावास अटींच्या आधीन राहून प्रशासकीय मान्यता दिली जात आहे.

शासकीय आश्रमशाळेत कला शिक्षकांची ४९९, क्रीडा शिक्षकांची ४९९ व संगणक शिक्षकांची ४९९ अशी एकूण १ हजार ४९७ पदे भरली जाणार. त्यासाठी अटी आहेत. ही पदे बाह्यस्तोतद्वारे उपलब्ध करून घ्यायची आहेत. त्यासाठी असलेल्या कार्यपद्धतिची नियम पुस्तिका ही ऊर्जा विभागाच्या पुस्तिकेप्रमाणे राहणार. पदे भरण्यासाठी नमूद पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार. या प्रशासकीय मान्यतेआधारे ई निवेदेस व्यापक प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे. निविदा अंतिम करण्यापूर्वी निविदा पूर्व बैठक घेण्यात यावी. जेणेकरून निविदाधारकांच्या निवेदेसंदर्भातील अडचणी वेळीच निदर्शनास येतील व त्याची सोडवणूक करता येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. त्यावर आदिवासी प्रकल्प कार्यालयामार्फत नियंत्रण ठेवल्या जात असते. आता याच कार्यालयाने ही मुख्य विषयाखेरीज अन्य विषयासाठी शिक्षक भरती प्रक्रिया सूरू केली आहे.