अनिल कांबळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : पोलीस कर्मचारी किमान पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून सेवानिवृत्त व्हावा, यासाठी गृहमंत्रालयाने सकारात्मकता दाखवून पदोन्नतीसाठी पोलीस नाईक हा संवर्ग व्यपगत केला होता. मात्र, या आदेशाला जवळपास वर्षभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही राज्यातील जवळपास १८ हजार पोलीस कर्मचारी अद्यापही व्यपगत झालेल्या पदावरच कार्यरत असल्याची बाब समोर आली आहे.
पोलीस महासंचालक कार्यालयाने २८ मार्च २०२२ मध्ये पोलीस दलाचा सुधारित आकृतिबंध अहवाल सादर करण्याबाबतचे पत्रक काढले होते. त्यानुसार १७ विशेष घटक आयुक्तालये, ८ परिक्षेत्रे, ३४ जिल्हे अशा ७० घटकांचा सर्व पोलीस प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध अहवाल तयार करण्यात आला. सलग एकाच पदावर बरीच वर्षे काम केल्यानंतरही पदोन्नती होत नसल्याने आश्वासित प्रगती योजना राबवून १० वर्षांनंतर एक पदोन्नती असे प्रमाण ठरवण्यात आले. त्यासाठी थेट पोलीस नाईक हा संवर्ग समाप्त करण्यात आला.
त्यानुसार, ३८ हजार १६९ मंजूर पोलीस नाईकांची पदे पोलीस शिपायांमध्ये ६० टक्के, हवालदार पदांमध्ये ३५ टक्के व साहाय्यक उपनिरीक्षकांमध्ये ५ टक्के, या पद्धतीने वर्ग करण्याचा एक निकष पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ठरवून दिला आहे. ८ मार्च २०२२ पर्यंत ही प्रक्रिया पार पाडायची होती. मात्र, वर्षभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही काही पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने पदोन्नती दिली नाही. या सर्व प्रकाराला वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा हेकेखोरपणा जबाबदार असल्याची चर्चा आहे.
तपास अधिकाऱ्यांची संख्या वाढेल ..
पोलीस दलात शिपाई आणि नाईक पोलीस अंमलदारांना तपास करण्याचे अधिकार नसतात. त्यामुळे गुन्ह्यांची संख्या बघता हवालदारांवर मोठा ताण आहे. अशा स्थितीत नाईक कर्मचाऱ्यांना हवालदार पदावर बढती देऊन तपास करणाऱ्या हवालदारांची संख्या वाढणार होती. पण ती अद्याप वाढलेली नाही.
नागपूर पोलीस आयुक्तालयात कार्यरत नाईक पोलीस कर्मचाऱ्यांना अद्याप हवालदार पदावर पदोन्नती देण्यात आली नाही. प्रक्रिया सुरू असून लवकरच पदोन्नती देण्यात येईल.
– अश्विनी पाटील, पोलीस उपायुक्त, नागपूर मुख्यालय
नागपूर : पोलीस कर्मचारी किमान पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून सेवानिवृत्त व्हावा, यासाठी गृहमंत्रालयाने सकारात्मकता दाखवून पदोन्नतीसाठी पोलीस नाईक हा संवर्ग व्यपगत केला होता. मात्र, या आदेशाला जवळपास वर्षभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही राज्यातील जवळपास १८ हजार पोलीस कर्मचारी अद्यापही व्यपगत झालेल्या पदावरच कार्यरत असल्याची बाब समोर आली आहे.
पोलीस महासंचालक कार्यालयाने २८ मार्च २०२२ मध्ये पोलीस दलाचा सुधारित आकृतिबंध अहवाल सादर करण्याबाबतचे पत्रक काढले होते. त्यानुसार १७ विशेष घटक आयुक्तालये, ८ परिक्षेत्रे, ३४ जिल्हे अशा ७० घटकांचा सर्व पोलीस प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध अहवाल तयार करण्यात आला. सलग एकाच पदावर बरीच वर्षे काम केल्यानंतरही पदोन्नती होत नसल्याने आश्वासित प्रगती योजना राबवून १० वर्षांनंतर एक पदोन्नती असे प्रमाण ठरवण्यात आले. त्यासाठी थेट पोलीस नाईक हा संवर्ग समाप्त करण्यात आला.
त्यानुसार, ३८ हजार १६९ मंजूर पोलीस नाईकांची पदे पोलीस शिपायांमध्ये ६० टक्के, हवालदार पदांमध्ये ३५ टक्के व साहाय्यक उपनिरीक्षकांमध्ये ५ टक्के, या पद्धतीने वर्ग करण्याचा एक निकष पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ठरवून दिला आहे. ८ मार्च २०२२ पर्यंत ही प्रक्रिया पार पाडायची होती. मात्र, वर्षभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही काही पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने पदोन्नती दिली नाही. या सर्व प्रकाराला वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा हेकेखोरपणा जबाबदार असल्याची चर्चा आहे.
तपास अधिकाऱ्यांची संख्या वाढेल ..
पोलीस दलात शिपाई आणि नाईक पोलीस अंमलदारांना तपास करण्याचे अधिकार नसतात. त्यामुळे गुन्ह्यांची संख्या बघता हवालदारांवर मोठा ताण आहे. अशा स्थितीत नाईक कर्मचाऱ्यांना हवालदार पदावर बढती देऊन तपास करणाऱ्या हवालदारांची संख्या वाढणार होती. पण ती अद्याप वाढलेली नाही.
नागपूर पोलीस आयुक्तालयात कार्यरत नाईक पोलीस कर्मचाऱ्यांना अद्याप हवालदार पदावर पदोन्नती देण्यात आली नाही. प्रक्रिया सुरू असून लवकरच पदोन्नती देण्यात येईल.
– अश्विनी पाटील, पोलीस उपायुक्त, नागपूर मुख्यालय
