लोकसत्ता टीम नागपूर : पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघात गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २०० कोटी रुपयांची विकासकामे केली. येथील जनतेने पुन्हा संधी दिल्यास पुढील पाच वर्षांत राज्य सरकारकडून अनधिकृत लेआऊट अधिकृत करवून घेणे आणि त्या भागात नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी दिली. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ठाकरे बोलत होते. नागपूरचे महापौर, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेता म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाचा दीर्घ अनुभव असलेले विकास ठाकरे हे २०१९ मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले. पहिल्याच ‘टर्म’मध्ये त्यांनी चमकदार कामगिरी केली. ते नागूपर सुधार प्रन्यासचे विश्वस्त देखील राहिले. या सर्व अनुभवातून मोठी राजकीय झेप घेणारे ठाकरे म्हणाले, पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघ दोन भागात विभागला आहे. एका भागात सिव्हिल लाईन्स, शंकरनगर आणि त्याच्या आजूबाजूच्या विकसित वसाहती आहेत, तर दुसऱ्या भागात मानकापूर, झिंगाबाई टाकळी, दाभा, गोरेवाडा या अविकसित वसाहती आहेत. या भागात अनधिकृत लेआऊटधारकांची संख्या मोठी आहेत. तेथील नागरिक २० वर्षांपासून पक्के घर बांधून राहत आहेत. परंतु ना भूखंड अधिकृत आहे ना त्यावरील घर. गेल्या पाच वर्षांत गोरेवाडा, टाकळी, दाभा या भागात अधिकाधिक पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रयत्न केला. आमदाराला दरवर्षी पाच कोटी रुपये मिळतात. परंतु दलित वस्ती सुधार वस्ती योजना आणि इतर योजनेतून निधी मिळवून सुमारे २०० कोटींची विकास कामे केली. आणखी वाचा-प्रेमविवाहानंतरही पतीचे विवाहित महिलेसोबत पलायन मानकापूर येथे सार्वजनिक रुग्णालय सुविधा निर्माण करण्यास मदत केली. जलकुंभ उभारण्यात यावे म्हणून पाठपुरावा केला. सुरेंद्रगड, वाल्मीकीनगर येथे शाळा दुरुस्ती करण्यास मदत केली. उद्यान, खेळाचे मैदान, समाज मंदिर आदी विकसित केले. मतदारसंघातील नवीन वसाहतींमध्ये जवळपास ६० टक्के कामे केली. करोनाच्या काळात महालक्ष्मी सोशल फाऊंडेशनतर्फ भोजन दान, धान्यवाटप आणि औषध पुरवठा सारखे उपक्रम राबवल्याचेही त्यांनी सांगितले. ''पाण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा, सांडपाणी निस्सारण प्रणालीत बदल, उद्याने, समाज भवन, योगा शेड्स, ग्रंथालये, ग्रीन जिम्स, खेळाची मैदाने, सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांची बांधणी, रस्त्यावर दिवे आणि हायमास्ट पोल्स यांसारख्या सुविधा उभारल्या. शिवाय, कचरा संकलन पद्धतीतही सुधारणा केल्याचे ठाकरे म्हणाले. आणखी वाचा-वर्धा : भर रस्त्यात तहसील कार्यालय, तिथेच नायब तहसीलदाराची नियुक्ती… पुढील पाच वर्षांत काय करणार? पुढील पाच वर्षांत अनधिकृत लेआऊट अधिकृत करवून घेण्यात येतील. ज्या भागात रस्ते, पाणी, वीज, मलनिस्सारणाची व्यवस्था नाही तेथे त्या सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. याशिवाय मतदारसंघात प्राथमिक शाळा, आरोग्य केंद्र, उद्यान, खेळाची मैदाने विकसित केले जातील, असा संकल्प ठाकरे यांनी व्यक्त केला. नासुप्रकडून फसवणूक गुंठेवारी अंतर्गंत नासुप्रने अनधिकृत लेआऊट, भूखंडधारकांकडून अर्ज मागवले. त्यांच्याकडून तीन हजार रुपये शुल्क घेतले. परंतु अद्याप पाच हजार लोकांनीही आर.एल. दिले नाही. नासुप्रने लोकांची फवणूक केली आहे, असा आरोपही ठाकरे यांनी केला.
