अमरावती : मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील २२ गावांमध्ये अद्यापही वीज पुरवठा नसल्याने ही गावे अंधारात आहेत. त्यामुळे आदिवासी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. वाहतुकीच्या वेळी अंधार असल्याने अपघातही होता. या गावांना वीज पुरवठा करण्यासाठी ५६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी माजी खासदार नवनीत राणा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. विशेष म्हणजे आपण अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना तत्कालीन खासदार म्हणून या प्रश्नाकडे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लक्ष वेधले होते, याची आठवण नवनीत राणा यांनी आपल्या निवेदनात करून दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देवेंद्र फडणीस हे अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना तत्कालीन खासदार या नात्याने नवनीत राणा यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मेळघाट क्षेत्रातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील २२ गावांमध्ये वीज नाही. अशा गावांना वीज पुरवठा करणेसाठी ५६ कोटी रूपये मंजूर करा, अमरावती जिल्ह्यामध्ये नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यासाठी ६४ कोटी रूपये मंजूर करा, अशा महत्वाच्या मागण्या केल्या होत्या. या बैठकीचा पुन्हा संदर्भ देत नवनीत राणा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन पाठवले आहे.

आणखी वाचा

मेळघाटातील अनेक गावे आजही विद्युत पुरवठा पोहोचला नसल्याने अंधारात चाचपडत आहेत. अनेक गावांना ये-जा करण्यासाठी रस्ता नाहीत. वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या सुविधांपासून येथील आदिवासी वंचित आहेत. या परिसरात नेमले जाणारे शासकीय कर्मचारी काळ्या पाण्याची शिक्षा म्हणून आपल्या सेवेकडे पाहतात. परिणामी त्यांच्यात सेवाभाव नसल्याने सतत मुख्यालयी बेपत्ता राहत असल्याचे वास्तव आहे. तालुका किंवा जिल्हास्तरावरूनच त्यांचे कामकाज चालते. परिणामी आदिवासींना सुविधांची माहिती होत नाही. त्यांच्यापर्यंत कुठलीही योजना पोहोचत नाही, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा

अनेक गावात चांगले रस्तेच नसल्याने दळणवळणाची साधने अत्यल्प आहेत. महामंडळाची बस आजही मेळघाटातील शंभरपेक्षा अधिक गावांत पोहोचतच नसल्याचे वास्तव आहे. परिणाम शाळेतील शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत. त्यांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करण्यात यावी, आश्रमशाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, आदिवासी मुलांना खेळण्यासाठी साहित्य पुरविण्यात यावे, अशी मागणी आहे.

हेही वाचा

मेळघाटातील आदिवासी पाड्यांपर्यंत विकासकामे पोहोचल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात एसटी बस, रस्ता, वीज, आरोग्य, शिक्षण या अत्यावश्यक असलेल्या सुविधा पोहोचल्या नाहीत. २२ गावांमध्ये विद्युत पुरवठा देखील पोहोचला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.