अकोला : राज्यात आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबवली जाते. आंतरजातीय विवाह होत असले तरी त्याच्या प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी जोडप्यांना वर्षांनुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अकोला जिल्ह्यात गत तीन वर्षांत झालेल्या २२८ लाभार्थी जोडप्यांना अनुदान मिळाले नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह लागले.
हेही वाचा >>> ताडोबाच्या जंगलातून ‘कोलबेड मिथेन’ काढण्याचा विचार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती
आंतरजातीय विवाहाला समाजातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होतो. तरुण जोडप्यांना कुटुंबातून बाहेर काढले जात असल्याचे अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. समाजात एकजुटता वाढण्यासाठी आंतरजातीय विवाह झाले पाहिजे, यासाठी समाजकल्याण विभागाच्यावतीने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबवली जाते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गापैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सर्वसाधारण या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आंतरजातीय लग्न केलेल्या जोडप्याने जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत जोडप्याचे जातीचे दाखले, विवाह नोंदणी दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, दोघांचे रहिवास दाखले, विवाहाचे प्रतिज्ञापत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बँक खाते क्रमांक, विवाहाचे छायाचित्र, दोन प्रतिष्ठितांची शिफारसपत्र अशी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> वाशिम : हुंडा बळीतून महिलांची सुटका कधी? चारचाकी गाडीसाठी महिलेची गळा चिरून हत्या !
निधीअभावी योजना अडचणीत आली आहे. २०२१ ते २०२३ अखेरपर्यंतच्या आंतरजातीय विवाह केलेल्या २२८ जोडप्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. जिल्ह्यात २०२१-२२ ते २०२२-२०२३ या दोन वर्षाच्या कालावधीत आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांपैकी ११८ जोडप्यांसाठी निधी मिळाला नाही. त्यामुळे प्रोत्साहनपर अनुदान रखडले आहे. निधीची मागणी जिल्हा परिषद समाकजकल्याण विभागामार्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे. २०२३ वर्षांत डिसेंबर अखेरपर्यंत प्राप्त अर्जानुसार १०८ जोडप्यांचे अनुदानही प्रलंबित आहे.
त्या जोडप्यांना ५० हजारांचा लाभ शासनाच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेंतर्गत आंतरजातीय लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अनुदानाची रक्कम पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाच्या खात्यात टाकली जाते.
हेही वाचा >>> ताडोबाच्या जंगलातून ‘कोलबेड मिथेन’ काढण्याचा विचार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती
आंतरजातीय विवाहाला समाजातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होतो. तरुण जोडप्यांना कुटुंबातून बाहेर काढले जात असल्याचे अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. समाजात एकजुटता वाढण्यासाठी आंतरजातीय विवाह झाले पाहिजे, यासाठी समाजकल्याण विभागाच्यावतीने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबवली जाते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गापैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सर्वसाधारण या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आंतरजातीय लग्न केलेल्या जोडप्याने जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत जोडप्याचे जातीचे दाखले, विवाह नोंदणी दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, दोघांचे रहिवास दाखले, विवाहाचे प्रतिज्ञापत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बँक खाते क्रमांक, विवाहाचे छायाचित्र, दोन प्रतिष्ठितांची शिफारसपत्र अशी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> वाशिम : हुंडा बळीतून महिलांची सुटका कधी? चारचाकी गाडीसाठी महिलेची गळा चिरून हत्या !
निधीअभावी योजना अडचणीत आली आहे. २०२१ ते २०२३ अखेरपर्यंतच्या आंतरजातीय विवाह केलेल्या २२८ जोडप्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. जिल्ह्यात २०२१-२२ ते २०२२-२०२३ या दोन वर्षाच्या कालावधीत आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांपैकी ११८ जोडप्यांसाठी निधी मिळाला नाही. त्यामुळे प्रोत्साहनपर अनुदान रखडले आहे. निधीची मागणी जिल्हा परिषद समाकजकल्याण विभागामार्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे. २०२३ वर्षांत डिसेंबर अखेरपर्यंत प्राप्त अर्जानुसार १०८ जोडप्यांचे अनुदानही प्रलंबित आहे.
त्या जोडप्यांना ५० हजारांचा लाभ शासनाच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेंतर्गत आंतरजातीय लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अनुदानाची रक्कम पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाच्या खात्यात टाकली जाते.
