गोंदिया: आधीच नैसर्गिक संकटाला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता धान खरेदी पोर्टलच्या खोड्यामुळे आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील विविध शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे तब्बल २३५ कोटी रुपये अडकून पडल्याची बाब जिल्हा पणन कार्यालयाच्या धान खरेदी अहवालावरून उघडकीस आली आहे. ऐन रबी हंगामात शेतकऱ्यांना आपल्या घामाचा मोबदला मिळत नसल्याने आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र शासनाच्या हमीभाव योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून उपअभिकर्ता संस्था धान खरेदी करतात. यंदा सर्वसाधारण धानाला प्रतिक्विंटल २३०० आणि अ दर्जाच्या धानाला २३२० रुपये प्रतिक्विंटल दर केंद्र शासनाने जाहीर केला आहे. यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस आणि त्यानंतर धानावर किडींचा प्रादुर्भाव झाल्याने अतोनात नुकसान झाले. त्यातच जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्याची सुधारित पैसेवारी ९० इतकी काढून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले.
हेही वाचा – वर्धा : विद्यार्थी नेता ते थेट मंत्री, संघटन कौशल्यावर राजमुद्रा उमटली
व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये, याकरिता जिल्हा पणन कार्यालयांतर्गत जिल्ह्यात १८१ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली. आज प्रत्यक्षात १६६ केंद्रांवर धान खरेदी सुरू आहे. या केंद्रांवर १२ डिसेंबरपर्यंत १० लाख २१ हजार ३८४ क्विंटल धानाची खरेदी झाली. या धानाची किंमत २३४ कोटी ९१ लाख ८४ हजार ७८७ इतकी आहे. १३ डिसेंबरपर्यंत १ लाख १७ हजार ९१३ शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी नोंदणी केली. पैकी ३०४४३ शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली. यातील एकाही शेतकऱ्याला अद्याप धानाची रक्कम मिळाली नाही. धान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. यासाठी पोर्टल कार्यान्वित आहे. परंतु, हे पोर्टल अद्ययावत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जाते.
महिनाभरापासून चुकारे थकल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धानाची विक्री करून बँकेचे कर्ज आणि इतर उसणवारी फेडू, असे नियोजन शेतकऱ्यांचे असते. पण, धानाची विक्री करूनही चुकाऱ्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी धान खरेदी केंद्रांच्या पायऱ्या झिजवत आहे. शासनाने शासकीय केंद्रांवर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आठवडाभरात चुकारे देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, महिना लोटूनही घामाची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहे.
९१ कोटी उपलब्ध
शासनाकडून ९१ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. पोर्टल अद्ययावत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात अडचणी आल्या. आता पोर्टल सुरळीत झाले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर १०० शेतकऱ्यांच्या खात्यात शुक्रवारी रक्कम जमा करण्यात आली. सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. – विवेक इंगळे, जिल्हा पणन अधिकारी, गोंदिया.
हेही वाचा – आठ दिवसांपूर्वी बेपत्ता, अखेर मृतदेहच हाती लागला; ‘त्या’ पोलिसाच्या आत्महत्येचे गुढ…
धान उत्पादकांना दिलासा : ऑनलाइन नोंदणीची मुदत १५ दिवसांनी वाढवली
धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विकण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात दोन लाखांहून अधिक धान उत्पादक शेतकरी आहेत. यंदा खरीप धान विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणीची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर ठेवण्यात आली होती. मात्र आतापर्यंत केवळ १ लाख १८ हजार शेतकऱ्यांनीच ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. हे पाहता राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने १३ डिसेंबर रोजी शासन आदेश काढून ऑनलाइन नोंदणीची मुदत १५ दिवसांनी वाढवली. आता जिल्ह्यातील शेतकरी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करू शकणार आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र शासनाच्या हमीभाव योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून उपअभिकर्ता संस्था धान खरेदी करतात. यंदा सर्वसाधारण धानाला प्रतिक्विंटल २३०० आणि अ दर्जाच्या धानाला २३२० रुपये प्रतिक्विंटल दर केंद्र शासनाने जाहीर केला आहे. यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस आणि त्यानंतर धानावर किडींचा प्रादुर्भाव झाल्याने अतोनात नुकसान झाले. त्यातच जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्याची सुधारित पैसेवारी ९० इतकी काढून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले.
हेही वाचा – वर्धा : विद्यार्थी नेता ते थेट मंत्री, संघटन कौशल्यावर राजमुद्रा उमटली
व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये, याकरिता जिल्हा पणन कार्यालयांतर्गत जिल्ह्यात १८१ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली. आज प्रत्यक्षात १६६ केंद्रांवर धान खरेदी सुरू आहे. या केंद्रांवर १२ डिसेंबरपर्यंत १० लाख २१ हजार ३८४ क्विंटल धानाची खरेदी झाली. या धानाची किंमत २३४ कोटी ९१ लाख ८४ हजार ७८७ इतकी आहे. १३ डिसेंबरपर्यंत १ लाख १७ हजार ९१३ शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी नोंदणी केली. पैकी ३०४४३ शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली. यातील एकाही शेतकऱ्याला अद्याप धानाची रक्कम मिळाली नाही. धान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. यासाठी पोर्टल कार्यान्वित आहे. परंतु, हे पोर्टल अद्ययावत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जाते.
महिनाभरापासून चुकारे थकल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धानाची विक्री करून बँकेचे कर्ज आणि इतर उसणवारी फेडू, असे नियोजन शेतकऱ्यांचे असते. पण, धानाची विक्री करूनही चुकाऱ्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी धान खरेदी केंद्रांच्या पायऱ्या झिजवत आहे. शासनाने शासकीय केंद्रांवर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आठवडाभरात चुकारे देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, महिना लोटूनही घामाची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहे.
९१ कोटी उपलब्ध
शासनाकडून ९१ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. पोर्टल अद्ययावत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात अडचणी आल्या. आता पोर्टल सुरळीत झाले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर १०० शेतकऱ्यांच्या खात्यात शुक्रवारी रक्कम जमा करण्यात आली. सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. – विवेक इंगळे, जिल्हा पणन अधिकारी, गोंदिया.
हेही वाचा – आठ दिवसांपूर्वी बेपत्ता, अखेर मृतदेहच हाती लागला; ‘त्या’ पोलिसाच्या आत्महत्येचे गुढ…
धान उत्पादकांना दिलासा : ऑनलाइन नोंदणीची मुदत १५ दिवसांनी वाढवली
धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विकण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात दोन लाखांहून अधिक धान उत्पादक शेतकरी आहेत. यंदा खरीप धान विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणीची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर ठेवण्यात आली होती. मात्र आतापर्यंत केवळ १ लाख १८ हजार शेतकऱ्यांनीच ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. हे पाहता राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने १३ डिसेंबर रोजी शासन आदेश काढून ऑनलाइन नोंदणीची मुदत १५ दिवसांनी वाढवली. आता जिल्ह्यातील शेतकरी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करू शकणार आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
