चंद्रपूर : दिल्ली स्थित विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आचार्य पदवी संशोधन केंद्राला मान्यता प्रदान करण्यासाठी जाहीर केलेली नविन नियमावली गोंडवाना विद्यापीठाने दोन महिने विलंबाने लागू केल्याने आचार्य पदवीसाठी नामांकरण करणारे २५० विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहे.दरम्यान सिनेट सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भात कुलगुरूंना विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता सकारात्मक विचार करण्याचे निवेदन दिले. तर कुलगुरूंनी कुणी कितीही दबाव आणला तरी युजीसीच्या नियमाबाहेर जाणार नाही अशी ताठर भूमिका केल्याने विद्यार्थ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
गोंडवाना विद्यापीठात आचार्य पदवीसाठी मान्यता प्राप्त संशोधन केंद्रावर संशोधक विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी १५ जानेवारी आणि १५ जुलै पूर्वी दोनदा संशोधन आराखडे मागविले जातात. त्यानंतर या संशोधन केंद्रात आरएसी (रिसर्च अडव्हाझरी कमेटी) च्या माध्यमातून संशोधन आराखड्याला मान्यता दिली जाते. हा आराखडा पुढील मान्यतेसाठी विद्यापीठाकडे पाठविले जाते. यानंतर विद्यापीठात आरएसीकडून त्या संशोधन आराखडावर समितीसमोर सादरीकरण होते. त्यानंतर संशोधनासाठी मान्यता दिली जाते.
हेही वाचा >>>अकोला: चुलत बहिणीवर लादले मातृत्व, भावाला…
दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी देखील १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत विविध मान्यताप्राप्त आचार्य पदवी संशोधन केंद्रावर संशोधक विद्यार्थ्यांकडून आराखडे मागविण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी आपआपले आराखडे सादर केले. त्यानंतर संशोधन केंद्रावर आरएसी झाली आणि विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले. दरम्यानच्या काळात २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संशोधन केंद्राला मान्यता प्रदान करण्याबाबत नवी नियमावली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केली. हा आदेश गोंडवाना विद्यापीठाला लागू करण्याबाबतचे पत्र विद्यापीठाने १० जानेवारी २०२३ ला काढले. नव्या नियमावलीत असलेल्या निकषानुसार काही संशोधन केंद्राची मान्यता तसचे काही संशोधक मार्गदर्शकांची मान्यता रद्द झाली.त्यामुळे अशा केंद्रावरील विद्यार्थी विद्यापीठाच्या आरएसीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले.
हेही वाचा >>>प्रेयसीला तिचा पती मारत असल्याचे खटकले म्हणून प्रियकराने…
या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास अडीचेशच्या घरात आहे. विद्यापीठाने २४ नोव्हेंबर २०२२ चा आदेश जवळपास दोन महिने उशिराने लागू केले व दरम्यानच्या काळात कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. गोंडवानाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नवी नियमावली उशिराने लागू केली. त्यामुळे विद्यापीठाच्या चुकीचा फटका संशोधक विद्यार्थ्यांना बसत आहे. गोंडवाना विद्यापीठाने युजीसीची नवी नियमावली उशिराने लागू केली. त्यामुळे विद्यापीठाच्या चुकीचा फटका संशोधक विद्यार्थ्यांना बसत आहे. विद्यापीठाला युजीसीचा नविन नियम नोव्हेंबर मध्येच माहीत होता. तर जानेवारी महिन्यात संशोधन केंद्रावर २५०० व विद्यापीठाणे १५०० रुपये भरून विद्यार्थ्यांचे संशोधन आराखडे का स्वीकारले. या संदर्भात परीक्षा नियंत्रक व प्र कुलगुरू यांची सिनेट सदस्य प्रा.डॉ.दिलीप चौधरी, डॉ प्रवीण जोगी, डॉ मिलिंद भगत, निलेश बेलखेडे यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेवून सर्वच आरएसी झालेल्या विद्यार्थाना आरआरसी साठी पात्र करावे अशी विनंती केली आहे. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांची अडवणूक करण्याचे मार्ग शोधण्यापेक्षा जास्तीत जास्त विद्यार्थी कसे सामावून घेता येईल याचा विचार करावा अन्यथा आम्हाला वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल असाही इशारा सिनेट सदस्य डॉ.दिलीप चौधरी यांनी दिला आहे.
हेही वाचा >>>नागपुरात काय सुरू आहे ? खंडणी दिली नाही म्हणून दुकानदारावर गोळीबार
विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) ची नियमावली नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे युजीसीची नियमावली विद्यापीठाला लागू करण्याची गरज नाही तर ती नियमावली आपोआप लागू होते. तामिळनाडू राज्यात युजीसीची नियमावली लागू केली नव्हती, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने संसदेच्या कायद्याप्रमाणे झालेला नियम आहे . तेव्हा हे निर्देश परस्पर लागू होतात, वेगळे काही करण्याची गरज नाही असे स्पष्ट केले होते. या नियमाच्या विरोधात जावून विद्यार्थ्यांना पीएचडीला प्रवेश दिला आणि भविष्यात पदोन्नतीच्या वेळी कुणी त्याला चॅलेंज केले तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच विद्यापीठाने युजीसीच्या नियमाप्रमाणे काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुणी कितीही दबाव आणला तरी शासनाच्या व युजीसीच्या नियमाबाहेर जाता येणार नाही. शिष्टमंडळ घेवून येणाऱ्यांना देखील ही बाब समजावून सांगितली आहे, ते देखील या गोष्टीला तयार झाले आहेत.-डॉ.प्रशांत बोकारे, कुलगुरू, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली</p>
गोंडवाना विद्यापीठात आचार्य पदवीसाठी मान्यता प्राप्त संशोधन केंद्रावर संशोधक विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी १५ जानेवारी आणि १५ जुलै पूर्वी दोनदा संशोधन आराखडे मागविले जातात. त्यानंतर या संशोधन केंद्रात आरएसी (रिसर्च अडव्हाझरी कमेटी) च्या माध्यमातून संशोधन आराखड्याला मान्यता दिली जाते. हा आराखडा पुढील मान्यतेसाठी विद्यापीठाकडे पाठविले जाते. यानंतर विद्यापीठात आरएसीकडून त्या संशोधन आराखडावर समितीसमोर सादरीकरण होते. त्यानंतर संशोधनासाठी मान्यता दिली जाते.
हेही वाचा >>>अकोला: चुलत बहिणीवर लादले मातृत्व, भावाला…
दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी देखील १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत विविध मान्यताप्राप्त आचार्य पदवी संशोधन केंद्रावर संशोधक विद्यार्थ्यांकडून आराखडे मागविण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी आपआपले आराखडे सादर केले. त्यानंतर संशोधन केंद्रावर आरएसी झाली आणि विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले. दरम्यानच्या काळात २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संशोधन केंद्राला मान्यता प्रदान करण्याबाबत नवी नियमावली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केली. हा आदेश गोंडवाना विद्यापीठाला लागू करण्याबाबतचे पत्र विद्यापीठाने १० जानेवारी २०२३ ला काढले. नव्या नियमावलीत असलेल्या निकषानुसार काही संशोधन केंद्राची मान्यता तसचे काही संशोधक मार्गदर्शकांची मान्यता रद्द झाली.त्यामुळे अशा केंद्रावरील विद्यार्थी विद्यापीठाच्या आरएसीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले.
हेही वाचा >>>प्रेयसीला तिचा पती मारत असल्याचे खटकले म्हणून प्रियकराने…
या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास अडीचेशच्या घरात आहे. विद्यापीठाने २४ नोव्हेंबर २०२२ चा आदेश जवळपास दोन महिने उशिराने लागू केले व दरम्यानच्या काळात कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. गोंडवानाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नवी नियमावली उशिराने लागू केली. त्यामुळे विद्यापीठाच्या चुकीचा फटका संशोधक विद्यार्थ्यांना बसत आहे. गोंडवाना विद्यापीठाने युजीसीची नवी नियमावली उशिराने लागू केली. त्यामुळे विद्यापीठाच्या चुकीचा फटका संशोधक विद्यार्थ्यांना बसत आहे. विद्यापीठाला युजीसीचा नविन नियम नोव्हेंबर मध्येच माहीत होता. तर जानेवारी महिन्यात संशोधन केंद्रावर २५०० व विद्यापीठाणे १५०० रुपये भरून विद्यार्थ्यांचे संशोधन आराखडे का स्वीकारले. या संदर्भात परीक्षा नियंत्रक व प्र कुलगुरू यांची सिनेट सदस्य प्रा.डॉ.दिलीप चौधरी, डॉ प्रवीण जोगी, डॉ मिलिंद भगत, निलेश बेलखेडे यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेवून सर्वच आरएसी झालेल्या विद्यार्थाना आरआरसी साठी पात्र करावे अशी विनंती केली आहे. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांची अडवणूक करण्याचे मार्ग शोधण्यापेक्षा जास्तीत जास्त विद्यार्थी कसे सामावून घेता येईल याचा विचार करावा अन्यथा आम्हाला वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल असाही इशारा सिनेट सदस्य डॉ.दिलीप चौधरी यांनी दिला आहे.
हेही वाचा >>>नागपुरात काय सुरू आहे ? खंडणी दिली नाही म्हणून दुकानदारावर गोळीबार
विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) ची नियमावली नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे युजीसीची नियमावली विद्यापीठाला लागू करण्याची गरज नाही तर ती नियमावली आपोआप लागू होते. तामिळनाडू राज्यात युजीसीची नियमावली लागू केली नव्हती, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने संसदेच्या कायद्याप्रमाणे झालेला नियम आहे . तेव्हा हे निर्देश परस्पर लागू होतात, वेगळे काही करण्याची गरज नाही असे स्पष्ट केले होते. या नियमाच्या विरोधात जावून विद्यार्थ्यांना पीएचडीला प्रवेश दिला आणि भविष्यात पदोन्नतीच्या वेळी कुणी त्याला चॅलेंज केले तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच विद्यापीठाने युजीसीच्या नियमाप्रमाणे काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुणी कितीही दबाव आणला तरी शासनाच्या व युजीसीच्या नियमाबाहेर जाता येणार नाही. शिष्टमंडळ घेवून येणाऱ्यांना देखील ही बाब समजावून सांगितली आहे, ते देखील या गोष्टीला तयार झाले आहेत.-डॉ.प्रशांत बोकारे, कुलगुरू, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली</p>
