नागपूर: रेल्वेच्या जागेवरील २७ दुकाने जमीनदोस्त

मध्य रेल्वेने रेल्वे सुरक्षा दल आणि लोहमार्ग पोलीस यांच्या मोठा फौजफाटा लावून २७ दुकानांविरुद्धची मोहीम फत्ते केली. यातील अनेक दुकाने २५ ते ३० वर्षांहून अधिक जुने असल्याचा दावा काही दुकानदारांनी केला. तर रेल्वेने आपल्या जमिनीवरील ही दुकाने काढून टाकण्याची नोटीस दुकानदारांना बजावली होती. परंतु, त्यांनी स्वत:हून दुकाने काढली नाही. त्यामुळे अखेर आज रेल्वेने दुकाने तोडण्याची कारवाई केली, असे मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

नागपूरहून कुंभमेळासाठी चार विशेष गाड्या धावणार

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

जनगणना आणखी लांबणीवर? १२ हजार कोटींची गरज असताना केवळ ५७५ कोटींची तरतूद

नागपूर – छिंदवाडा मार्गावरील खचलेला रेल्वे पुला सुरू होणार,मुहूर्त ठरला

नागपूर-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्स्प्रेसला अल्प प्रतिसाद,डबे कमी होणार

वसई, नालासोपारा रेल्वे स्थानकांतील गर्दी प्रवाशांच्या जीवावर; ट्रेन मधून पडून ५० तर रुळ ओलांडताना १२८ प्रवाशांचा मृत्यू

मध्य रेल्वेचा बोजवारा, सहा दिवसांत ४०० लोकल रद्द; ६५० लोकल विलंबाने

चंद्रपुरातील कारंजी बनली डास उत्पत्ती केंद्र

हेही वाचा >>>नागपूर : नवनवीन जिवाणू-विषाणूंवर उपराजधानीत अभ्यास, बिल गेट्स फाऊंडेशनकडून ‘सिम्स’ची निवड

अजनी रेल्वे पूल जर्जर झाले आहे. शिवाय या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक वाढलेली आहे. येथे रेल्वे उड्डाण पूल बांधण्याचे नियोजन आहे. हा पूल नागपूर महापालिकेचा आहे. महापालिकेची क्षमता नसल्याने महाराष्ट्र सरकार हे पूल बांधणार आहे. महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलमेंट महामंडळ लि. (महारेल) यांच्याकडे हे पूल उभारण्याची जबाबदारी आहे. यापूर्वी महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्यापैकी कोणी बांधायचा असा प्रश्न समोर आला होता. महापालिकेची पूल असला तरी क्षमता नसल्याने नासुप्रने बांधावा असा प्रस्ताव होता. परंतु, ते होऊ शकले नाही. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अजनी येथे इंटर मॉडेल स्टेशन उभारण्याची संकल्पना मांडली. त्याअंतर्गत सहा पदरी उड्डाण उभारण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु, तो प्रकल्प रखडला आणि पुलाचे काम होऊ शकले नाही.

हेही वाचा >>>नागपूर: नागरिकांच्या जीवांशी खेळ?, रेशीमबाग मैदानात झुल्यांचे संचालन चक्क लहान मुलांकडे

दरम्यान, दिवसेंदिवस पुलाची स्थिती जर्जर होत आहे आणि सोबतच त्यावरील वाहतूक वाढत आहे. यामुळे पूल कोसळण्याचा धोका आहेच. शिवाय दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. पण आता महापालिकेच्या या पुलाच्या खर्चाची जबाबदारी उचलण्यास राज्य सरकार तयार झाले. यासंदर्भात आमदार विकास ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर राज्य सरकारने हा पूल राज्य सरकार बांधणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले होते.