नागपूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये ११ फेब्रुवारी रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये २७८९ प्रलंबित व २४ हजार २९६ वादपूर्व अशी एकूण २७ हजार ८५ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. निकाली निघालेल्या प्रकरणांचे तडजोड मूल्य ४९ कोटी ५९ लाख २१ हजार १९५ आहे.

हेही वाचा- नागपूर : शिक्षकांचीच निवड शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी पदावर व्हावी

price of Toor dal, fall in price of Toor dal,
तुरीच्या दरात आठवडाभरात ९०० रुपयांची घसरण
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Gold imports hit record high of Rs 1480 crore in November
सोन्याची नोव्हेंबरमध्ये विक्रमी १,४८० कोटींची आयात ,व्यापार तुटीत भर
minister post Chandrapur, Devendra Fadnavis Cabinet,
राज्याला मुख्यमंत्री देणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात स्थान नाही
Paddy Growers, Gondia District, Paddy, 235 crore stuck,
२३५ कोटी शासनाकडे अडकले; गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादकांची कोंडी
thieves target closed flats valuables worth rs 10 lakh stolen in four burglaries
शहरात चार घरफोड्या; दहा लाखांचा ऐवज चोरीला; बंद सदनिका चोरट्यांचे ‘लक्ष्य’
Increase in outstanding loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana
 ‘मुद्रा’तील सर्वाधिक थकीत कर्ज मुंबईत; राज्यातील थकबाकी ५,५२७ कोटींवर
Cow milk subsidy of Rs 57 crores to farmers in Satara news
साताऱ्यातील शेतकऱ्यांना ५७ कोटींचे गायीच्या दुधाचे अनुदान

राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशावरुन जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष एस.बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोकअदालत पार पाडली. प्रभारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.एस. आझमी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. याप्रसंगी जिल्हा न्यायाधीश जे.पी. झपाटे, न्यायाधीश पी.बी. घुगे, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचे सचिव जयदीप पांडे तसेच जिल्हा न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार उपस्थित होते.

हेही वाचा- बुलढाणा: मलकापूरनजीक टिप्पर-आयशरची धडक; ३ ठार, १ गंभीर

या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये मोटार अपघात दावा प्रकरणे, कौटुंबिक न्यायालयीन प्रकरणे, राष्ट्रीयीकृत बँका व ग्रामपंचायत कराबाबतची प्रकरणे, श्रमिकांचे वाद, भू-संपादन व न्यायालयात प्रलंबित व वादपूर्व अशी एकूण सुमारे ९५ हजार प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी शासकीय अधिकारी, वकील, पक्षकार, विविध संस्थेतील व राष्ट्रीयीकृत बँकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या व त्यांना राष्ट्रीय लोकअदालतचे महत्व पटवून देण्यात आले.

Story img Loader