नागपूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये ११ फेब्रुवारी रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये २७८९ प्रलंबित व २४ हजार २९६ वादपूर्व अशी एकूण २७ हजार ८५ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. निकाली निघालेल्या प्रकरणांचे तडजोड मूल्य ४९ कोटी ५९ लाख २१ हजार १९५ आहे.
हेही वाचा- नागपूर : शिक्षकांचीच निवड शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी पदावर व्हावी
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशावरुन जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष एस.बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोकअदालत पार पाडली. प्रभारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.एस. आझमी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. याप्रसंगी जिल्हा न्यायाधीश जे.पी. झपाटे, न्यायाधीश पी.बी. घुगे, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचे सचिव जयदीप पांडे तसेच जिल्हा न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार उपस्थित होते.
हेही वाचा- बुलढाणा: मलकापूरनजीक टिप्पर-आयशरची धडक; ३ ठार, १ गंभीर
या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये मोटार अपघात दावा प्रकरणे, कौटुंबिक न्यायालयीन प्रकरणे, राष्ट्रीयीकृत बँका व ग्रामपंचायत कराबाबतची प्रकरणे, श्रमिकांचे वाद, भू-संपादन व न्यायालयात प्रलंबित व वादपूर्व अशी एकूण सुमारे ९५ हजार प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी शासकीय अधिकारी, वकील, पक्षकार, विविध संस्थेतील व राष्ट्रीयीकृत बँकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या व त्यांना राष्ट्रीय लोकअदालतचे महत्व पटवून देण्यात आले.
हेही वाचा- नागपूर : शिक्षकांचीच निवड शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी पदावर व्हावी
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशावरुन जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष एस.बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोकअदालत पार पाडली. प्रभारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.एस. आझमी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. याप्रसंगी जिल्हा न्यायाधीश जे.पी. झपाटे, न्यायाधीश पी.बी. घुगे, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणचे सचिव जयदीप पांडे तसेच जिल्हा न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार उपस्थित होते.
हेही वाचा- बुलढाणा: मलकापूरनजीक टिप्पर-आयशरची धडक; ३ ठार, १ गंभीर
या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये मोटार अपघात दावा प्रकरणे, कौटुंबिक न्यायालयीन प्रकरणे, राष्ट्रीयीकृत बँका व ग्रामपंचायत कराबाबतची प्रकरणे, श्रमिकांचे वाद, भू-संपादन व न्यायालयात प्रलंबित व वादपूर्व अशी एकूण सुमारे ९५ हजार प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी शासकीय अधिकारी, वकील, पक्षकार, विविध संस्थेतील व राष्ट्रीयीकृत बँकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या व त्यांना राष्ट्रीय लोकअदालतचे महत्व पटवून देण्यात आले.
