गडचिरोली: आदिवासीबहुल भागाचा जलद विकास व्हावा यासाठी पेसा कायदा लागू केलेला आहे. मात्र, चुकीच्या नोंदिमुळे जिल्ह्यातील ओबीसीबहुल गावांचा समावेश देखील अनुसूचित क्षेत्रात करण्यात आला होता. तर काही आदिवासी बहुल गावे यातून वगळण्यात आली. त्यामुळे नव्या पुनर्रचनेत जिल्ह्यातील २८६ गावे पेसा क्षेत्रातून वगळण्यात आली असून नव्याने २१ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावर आक्षेप असणाऱ्यांनी ३० ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

येथील शासकीय विश्रामगृहात आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी २५ ऑक्टोबरला पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे, लोकसभा समन्वयक प्रमोद पिपरे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा गीता हिंगे, माजी नगराध्यक्षा याेगिता पिपरे उपस्थित होते. आमदार होळी म्हणाले, पेसा क्षेत्रात राज्यभरातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गावे वगळणे व नव्याने समाविष्ट करणे यासाठी मुंबईत सल्लगार परिषदेची बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार या सर्वांनी लक्ष घातल्यामुळे पेसा क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्रचेना विषय मार्गी लागला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यात १६८१ गावे असून त्यापैकी १४०७ गावे पेसा क्षेत्रात समाविष्ट आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… अंधश्रद्धेपोटी घरी जाऊन टाकल्या हळद कुंकू

पुनर्रचनेमध्ये ओबीसीबहुल २८६ गावे वगळण्यात आली आहे. तर चुकीने पेसा क्षेत्राबाहेर राहिलेले २१ गावे नव्याने समाविष्ट केली गेली आहे. ज्या गावांमध्ये अदिवासींची लोकसंख्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्या गावांना पेसा क्षेत्रातून वगळण्यात येणार आहे. यातून सामाजिक समतोल साधला जाणार आहे. गावकऱ्यांनी पेसा व बिगर पेसा गावांची यादी पाहून हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन आमदार होळी यांनी केले आहे. ग्रामसेवक, तलाठी, तहसील कार्यालय तसेच लोकप्रतिनिधींकडेही हरकती सादर करता येतील. यासाठी ३० ऑक्टोबरची मुदत असल्याचे आमदार होळी यांनी सांगितले.

सामाजिक समतोल साधला जाईल

पेसा क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्रचनेचा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षे याकडे दुर्लक्ष केले, पण महायुती सरकारमुळे हा प्रश्न मार्गी लागत आहे. आदिवासींची लोकसंख्या कमी असतानाही काही गावे समाविष्ट झाली होती, तर काही गावांत लोकसंख्या अधिक असूनही पेसामध्ये गावांचा समावेश नव्हता. पुनर्रचनेमुळे सामाजिक समतोल साधला जाईल, असा विश्वास आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी व्यक्त केला.

येथील शासकीय विश्रामगृहात आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी २५ ऑक्टोबरला पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे, लोकसभा समन्वयक प्रमोद पिपरे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा गीता हिंगे, माजी नगराध्यक्षा याेगिता पिपरे उपस्थित होते. आमदार होळी म्हणाले, पेसा क्षेत्रात राज्यभरातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गावे वगळणे व नव्याने समाविष्ट करणे यासाठी मुंबईत सल्लगार परिषदेची बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार या सर्वांनी लक्ष घातल्यामुळे पेसा क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्रचेना विषय मार्गी लागला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यात १६८१ गावे असून त्यापैकी १४०७ गावे पेसा क्षेत्रात समाविष्ट आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… अंधश्रद्धेपोटी घरी जाऊन टाकल्या हळद कुंकू

पुनर्रचनेमध्ये ओबीसीबहुल २८६ गावे वगळण्यात आली आहे. तर चुकीने पेसा क्षेत्राबाहेर राहिलेले २१ गावे नव्याने समाविष्ट केली गेली आहे. ज्या गावांमध्ये अदिवासींची लोकसंख्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्या गावांना पेसा क्षेत्रातून वगळण्यात येणार आहे. यातून सामाजिक समतोल साधला जाणार आहे. गावकऱ्यांनी पेसा व बिगर पेसा गावांची यादी पाहून हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन आमदार होळी यांनी केले आहे. ग्रामसेवक, तलाठी, तहसील कार्यालय तसेच लोकप्रतिनिधींकडेही हरकती सादर करता येतील. यासाठी ३० ऑक्टोबरची मुदत असल्याचे आमदार होळी यांनी सांगितले.

सामाजिक समतोल साधला जाईल

पेसा क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्रचनेचा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षे याकडे दुर्लक्ष केले, पण महायुती सरकारमुळे हा प्रश्न मार्गी लागत आहे. आदिवासींची लोकसंख्या कमी असतानाही काही गावे समाविष्ट झाली होती, तर काही गावांत लोकसंख्या अधिक असूनही पेसामध्ये गावांचा समावेश नव्हता. पुनर्रचनेमुळे सामाजिक समतोल साधला जाईल, असा विश्वास आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी व्यक्त केला.