महेश बोकडे
नागपूर : राज्यात वाहन चालवण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्राच्या ‘स्मार्ट कार्ड’बाबत जुना करार संपुष्टात आल्याने परिवहन खात्याने नवीन कंपनीशी करार केला. त्यात पूर्वीच्या तुलनेत ‘स्मार्ट कार्ड’ निर्मितीवरील खर्च कमी होणार आहे. परंतु, ‘स्मार्ट कार्ड’चे शुल्क कमी होण्याची चिन्हे नाहीत.
राज्यात पूर्वी परिवहन खात्याने पॉली विनाइल क्लोराइट (पीव्हीसी)पासून तयार ‘स्मार्ट कार्ड’ निर्मितीबाबत हैदराबादमधील रोझमार्टा कंपनीसोबत करार केला होता. परिवहन खात्याला प्रतिकार्ड ८७ रुपये आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी प्रतिकार्ड ५६ रुपये मोजावे लागत होते. सोबत वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) राशीही द्यावी लागत होती. त्यामुळे संबंधित कंपनीला वर्षांला २९ कोटीहून अधिकची रक्कम द्यावी लागत होती. या जुन्या कंपनीसोबतचा करार नुकताच संपुष्टात आला. त्यामुळे आता परिवहन खात्याने कर्नाटकातील ‘द एमसीटी कार्ड अॅन्ड टेक्नोलॉजी प्रा. लि.’ या कंपनीसोबत करार केला. नवीन करारानुसार, आता संबंधित कंपनी नागरिकांना ‘पॉली काबरेनेट’ या महागडय़ा घटकांपासून ‘लेझर पिंट्र’ होणारे ‘स्मार्ट कार्ड’ देईल. या नवीन कंपनीला परिवहन खात्याकडून वाहन चालवण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी प्रतिकार्ड केवळ ६४ रुपये द्यावे लागतील. या शुल्कात वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) राशीही समाविष्ट राहील. त्यामुळे परिवहन खात्याचे वर्षांला सुमारे तीन ते साडेतीन कोटी रुपये वाचणार आहेत.
वर्षांला ४० लाख ‘स्मार्ट कार्ड’ची मागणी
परिवहन खात्याच्या माहितीनुसार, राज्यात प्रत्येक वर्षी सुमारे २० लाख वाहन चालवण्याचे परवाने आणि २० लाख वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, असे एकूण ४० लाखांच्या जवळपास ‘स्मार्ट कार्ड’ लागतात. वाहन चालवण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना अर्ज करताना ‘स्मार्ट कार्ड’साठी प्रत्येकी २०० रुपये भरावे लागतात.
अधिकारी काय म्हणतात?
याबाबत विचारणा करण्यासाठी परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर पूर्वीच्या तुलनेत ‘स्मार्ट कार्ड’चे दर कमी करण्याबाबत अद्याप कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले.
