नागपूर : समृद्धी महामार्गावर वाहनचालकांच्या सोयीसाठी स्वच्छतागृह, इंधन केंद्र, वाहन दुरुस्ती केंद्र, उपाहारगृह यांसारख्या मूलभूत सुविधांनी सज्ज एकूण ३० केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. या केंद्रांची निर्मिती जलदगतीने करण्यासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास प्राधिकरण प्रतिबद्ध आहे, अशी हमी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात दिली.
समृद्धी महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र रस्ते विकास प्राधिकरणाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल करत महामार्गावरील प्रस्तावित सुविधांबाबत माहिती सादर केली. यावेळी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी स्वत: प्राधिकरणाच्यावतीने बाजू मांडली. महामार्गावर प्रस्तावित ३० केंद्रांपैकी १६ केंद्रांवर सर्व सुविधा उपलब्ध राहतील. ८ केंद्रावर केवळ इंधनाची सुविधा आणि स्वच्छतागृह राहतील. सहा केंद्र भाडेतत्त्वावर विकसित केले जातील. संपूर्ण महामार्गावर तयार आणि प्रस्तावित केंद्रावर स्वच्छता ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना केली जाणार असल्याचे अॅड. सराफ यांनी सांगितले. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने महामार्गावरील पेट्रोल पंपावरील स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेवर चिंता व्यक्त केली आणि तिन्ही इंधन पुरवठा कंपन्याना याबाबत सविस्तर जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी होणार आहे.
एकदा ‘समृद्धी’ने नागपूरला या…
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता यांनी शासनाची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावर न्यायालयाने त्यांना प्रतिप्रश्न केला की, तुम्ही कधी समृद्धीने प्रवास केला आहे काय? महाधिवक्ता सराफ यांनी नकार दिला. यावर, कधी नागपूरला समृद्धी महामार्गाने प्रवास करत या, असा सल्ला न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना दिला. मागील सुनावणीत सरकारी वकील शासनाची समाधानकारक बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्यामुळे न्यायालयाने वकिलांना फटकारत महाधिवक्ता यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते.
महामार्ग ओसाड
समृद्धी महामार्गावर वृक्षारोपण न केल्यामुळे संपूर्ण महामार्ग ओसाड झाला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. महामार्गावर वृक्षारोपण करण्याबाबत प्राधिकरण काय पावले उचलत आहे याविषयी माहिती सादर करण्याची सूचना केली. दुसरीकडेस, महामार्गावर वाहतूक अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याचा तसेच नियमित तपासणी होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. वाहतूक विभागाने हा दावा फेटाळत विविध ठिकाणी अधिकारी उपस्थित राहत असल्याबाबत लिखित माहिती सादर केली.
