तुषार धारकर
नागपूर : २०१६ मध्ये पाचशे आणि हजारांच्या जुन्या नोटांमध्ये जप्त करण्यात आलेली ३० लाख रुपयांची रोकड संबंधित व्यक्तीला नव्या वैध चलनात परत करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि आयकर विभागाला याबाबत न्यायालयाने सूचना केल्या आहेत.
१७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाहीमध्ये आचारसंहिता लागू होती. त्यावेळी एका व्यक्तीच्या वाहनातून ३० लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. याबाबत आयकर विभागाला सूचना देण्यात आली. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आयकर विभागाने रोख रक्कम स्वत:च्या ताब्यात घेतली आणि संबंधित व्यक्तीला नोटीस दिली. जप्त केलेली रक्कम ही स्टीलच्या व्यापारातून प्राप्त केली असल्याचे पुरावे त्या व्यक्तीने विभागासमोर सादर केले आणि जप्त रक्कमेवर ३० टक्के कर व्याजासह भरून देण्याचेही कबूल केले. संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर संबंधित व्यक्तीने १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी रक्कम परत देण्याचा अर्ज विभागाकडे गेला. जप्त केलेली रक्कम जुन्या बंद पाचशे आणि हजारांच्या नोटांमध्ये असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक स्वीकारत नसल्याची माहिती आयकर विभागामार्फत संबंधित व्यक्तीला देण्यात आली. आयकर विभागाच्यावतीने जप्त केलेली रक्कम स्वीकार करण्याची विनंती करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आली. केंद्र शासनाने ८ नोव्हेंबरला नोटबंदी केली असून जुने नोट ३१ डिसेंबर २०१६ नंतरच्या अंतिम मुदतीनंतर कायदेशीर नसल्याने स्वीकारता येणार नाही, अशी भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतली. यानंतर संबंधित व्यक्तीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
हेही वाचा : ‘एमपीएससी’, ‘पीडब्‍ल्‍यूडी’ची परीक्षा एकाच दिवशी! उमेदवारांमध्‍ये संभ्रम
न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकल्यावर ३० नोव्हेंबर रोजी निर्णय सुनावला. आयकर विभागाने जप्तीची आणि त्यावर कारवाईची प्रक्रिया ३१ डिसेंबर २०१६ पूर्वीच पार पाडली असल्याने संबंधित व्यक्तीला ३० लाख रुपये परत करण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया सहा आठवडय़ांमध्ये पूर्ण करण्यात यावी असेही स्पष्टपणे सांगितले आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
हेही वाचा : सावधान! विदर्भावर पुन्हा अवकाळीचे संकट, येत्या २४ तासांत पावसाची शक्यता
कोषागार अधिकाऱ्याच्या सुट्टीने घोळ
सिंदेवाहीमधील कोषागार अधिकाऱ्याच्या एक दिवसाच्या सुट्टीने प्रकरण अधिक क्लिष्ट झाले. निवडणूक आयोगाने जप्त केलेली रोख रक्कम सिंदेवाहीच्या उपकोषागार कार्यालयात होती. १९ डिसेंबर २०१६ साली नागपूरमधील आयकर अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम परत करण्यासाठी चंद्रपूरच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार केला. जिल्ह्याधिकाऱ्याने २८ डिसेंबरला सिंदेवाहीमधील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखा व्यवस्थापकाला रोख रक्कम स्वीकारून आयकर विभागाच्या नागपूरमधील प्रधान आयुक्ताच्या नावाने ‘डिमांड ड्राफ्ट’ तयार करण्याची विनंती केली. रोख जुन्या नोटांमध्ये असल्याने व्यवस्थापकाने विनंती मान्य केली नाही. यानंतर रिझर्व्ह बँकेला याबाबत विनंती करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेद्वारा जुने नोट स्वीकारण्याची मुदत ३१ डिसेंबर असल्याने विनंती मान्य करून नोट स्वीकारण्याचे आदेश व्यवस्थापकला २९ डिसेंबरला रात्री उशीरा देण्यात आले. ३० डिसेंबरला सिंदेवाहीमधील कोषागार अधिकारी सुट्टीवर होता. त्यामुळे ही प्रक्रिया पुढील कामकाजाचा दिवस असलेल्या २ जानेवारी २०१७ लाच पूर्ण होऊ शकली. ३१ डिसेंबरची मुदत उलटल्याने आता रिझर्व्ह बँकेने नोट स्वीकारण्यास नकार दिला.
