नागपूर : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि.ने वीज दर वाढीचा प्रस्ताव दिला असून १० टक्के वीज दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. ही दरवाढ लागू झाल्याने विदर्भातील ३० लघुउद्योगांना टाळे लागतील, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे लघुउद्योगांना अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ विदर्भाचे सचिव मिलिंद कानडे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष पी. मोहन, कळमेश्वर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अमर मोहिते, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ विदर्भाचे जनसंपर्क अधिकारी नितीन लोणकर उपस्थित होते. कानडे म्हणाले, विदर्भातील ११ जिल्ह्यात सुमारे तीन लाख लघुउद्योग आहे. त्यापैकी फेडरेशनचे ६५०० सदस्य आहे. त्यातील ९८ टक्के सदस्य लघुउद्योजक आहे. लघुउद्योजक सर्व काही बँकेत गहाण ठेवून व्यवसाय करत असतो. व्यवसायातील सर्वाधिक धोका लघुउद्योजकांना असतो. हा उद्योजक सुमारे ३० कामगारांना रोजगार देत असतो. उद्योग चालवण्यासाठी वीज अत्यंत महत्वाचा घटक असून त्यावर सर्वांधिक खर्च होतो. वीज दर वाढ झाल्यास त्याचा सर्वांधिक फटका लघुउद्योजकांना बसणार आहे. अनेकांना तर उद्योग चालवणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे सरकारने लघुउद्योजकाची स्वतंत्र वर्गवारी करून विजेवर अनुदान देण्याचा विचार करावा अन्यथा विदर्भातील लघुउद्योजक डबघाईस येतील. हजारो हातांचा रोजगार देखील बुडेल, असेही कानडे म्हणाले.
दरम्यान, एमएसईडीसीएलने ४६,०६० कोटींच्या महसूल तुटीची भरपाई करण्यासाठी २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीत वीज दर वाढवण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला दिला आहे. एमएसईडीसीएल पुढील पाच वर्षात इंधन समायोजन शुल्क लावणार आहे. त्यामुळे वीज दर आणखी वाढतील. हे वीज दर वित्तीय वर्ष २०२५-२६ ते २०२७-२८ पर्यंत लागू राहतील. त्यानंतर वित्तीय २०२८-२९ आणि २०२९-३० साठी वीज दर ठरवण्यासाठी मध्यावधी पुनरावलोकन दाखल करणार आहे. वीज नियामक आयोग २५ फेब्रुवारी ते ४ मार्च या कालावधीत सुनावणी घेणार आहे.
