नागपूर : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाने मागील १० वर्षात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती घटक योजनेतील ३० हजार कोटी निधी खर्च केलेला नाही. त्यामुळे या समाजाच्या विकासाला खीळ बसली असून समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे.
सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत क्षेत्रनिहाय प्रस्तावित निधी हा १२ हजार २३० कोटी निधीपैकी केवळ ४ हजार ५८१.१ कोटी खर्च झाले. तसेच अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १२ हजार ५६२.८९ कोटी पैकी ५ हजार ८२८.१९ रुपये खर्च करण्यात आले. म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये दोन्ही घटक योजनेतील अखर्चित १४३८३.६ रुपये कोटी निधी असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच मागील १० वर्षात एकूण ३० हजार कोटी निधी अनुसूचित जाती जमाती घटक योजनेतील निधी अखर्चित आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही बाब निश्चितच निराशादायक असून अनुसूचित जाती, जमातींमध्ये असंतोष व निराशा निर्माण करणारी आहे.
हेही वाचा >>> मुनगंटीवार म्हणतात,“गुजरातमधील अहमदाबादचे नाव सावरकर नगर करायचे असेल तर पंतप्रधानांना…”
तेलंगणा, कर्नाटक व राजस्थानमध्ये अनुसूचित जाती- जमाती विकास निधीकरिता वेगळा कायदा आहे. महाराष्ट्रात देखील असा कायदा व्हायला हवा. त्यामुळे प्रत्येक वर्षातील अखर्चित निधी पुढील वर्षी वापरता येईल आणि अनुसूचित जाती-जमाती लोकांना न्याय देता येईल, असे जाणकारांचे मत आहे.
वेगळा कायदा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचा विकास निधीकरिता वेगळा कायदा करावा. त्यामुळे या घटकांचा निधी खर्च करणे अनिवार्य राहील आणि खर्चित निधी पुढील वर्षी वापरता येईल, अशी मागणी माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
