मागासवर्गीयांचा ३० हजार कोटींचा निधी अखर्चित; अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विकासाला खीळ

सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत क्षेत्रनिहाय प्रस्तावित निधी हा १२ हजार २३० कोटी निधीपैकी केवळ ४ हजार ५८१.१ कोटी खर्च झाले. तसेच अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत १२ हजार ५६२.८९ कोटी पैकी ५ हजार ८२८.१९ रुपये खर्च करण्यात आले. म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये दोन्ही घटक योजनेतील अखर्चित १४३८३.६ रुपये कोटी निधी असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच मागील १० वर्षात एकूण ३० हजार कोटी निधी अनुसूचित जाती जमाती घटक योजनेतील निधी अखर्चित आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही बाब निश्चितच निराशादायक असून अनुसूचित जाती, जमातींमध्ये असंतोष व निराशा निर्माण करणारी आहे.

आणखी वाचा

अखेर विशेष रेल्वेगाडीला वीर, वैभववाडी, सावंतवाडीत थांबा, गर्दीच्या हंगामात प्रवाशांना दिलासा

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

कोकण, गोव्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या

रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी

दोन कोटींच्या खंडणीची मागणी; वाल्मीक कराडांसह तिघांवर केजमध्ये गुन्हा

ठाणे रेल्वे स्थानकात प्रवाशांचा गोंधळ; अचानक मुंबई दिशेकडे जाणारी लोकल लावल्याने प्रवाशांमध्ये संभ्रम

परळीतून भाजप नेत्याच्या मुलाचे अपहरण; दोन कोटींच्या खंडणीची मागणी

‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्‍ते’ ; रेल्‍वे सुरक्षा दलाने अकराशे मुलांची केली सुटका

हेही वाचा >>> मुनगंटीवार म्हणतात,“गुजरातमधील अहमदाबादचे नाव सावरकर नगर करायचे असेल तर पंतप्रधानांना…”

तेलंगणा, कर्नाटक व राजस्थानमध्ये अनुसूचित जाती- जमाती विकास निधीकरिता वेगळा कायदा आहे. महाराष्ट्रात देखील असा कायदा व्हायला हवा. त्यामुळे प्रत्येक वर्षातील अखर्चित निधी पुढील वर्षी वापरता येईल आणि अनुसूचित जाती-जमाती लोकांना न्याय देता येईल, असे जाणकारांचे मत आहे.

वेगळा कायदा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचा विकास निधीकरिता वेगळा कायदा करावा. त्यामुळे या घटकांचा निधी खर्च करणे अनिवार्य राहील आणि खर्चित निधी पुढील वर्षी वापरता येईल, अशी मागणी माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे.