बालविवाह प्रतिबंधक उपाययोजना नावापुरत्याच! पाच वर्षांत देशात ३,२५४, राज्यात १८५ प्रकरणे

आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण देशाच्या सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. २००६ मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणण्यात आला. त्यानंतर बालविवाहांच्या प्रकरणांत २०१९-२१ या दोन वर्षांत ४७ टक्क्यांहून २३ टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. मात्र, पाच वर्षांतील आकडेवारी बघितली असता प्रकरणांच्या संख्येत वाढ झाल्याचेच दिसून येते. बालविवाह रोखण्यासाठी करण्यात येणारी जनजागृती व कठोर कायदे यामुळे आता लोक या विरोधात तक्रारी करण्यास पुढे येत आहेत.