अमरावती : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सर्वसमावेशक, कौशल्याधिष्ठित असल्याने शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व घटकांपर्यंत धोरणाची वैशिष्ट्ये, कार्यपद्धती, याची माहिती पोहचणे आवश्यक होते, पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘न’ सुद्धा लिहिला गेला नाही. अक्षरश: ३३ महिन्यांचा कालावधी वाया गेला, अशी टीका उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी येथे केली.
येथील श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या अमृत महोत्सव कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, माजी आमदार बी.टी. देशमुख, आमदार सुलभा खोडके, आमदार प्रवीण पोटे, भाजपचे शहराध्यक्ष किरण पातूरकर आदी उपस्थित होते. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करण्याची तयारी सुरू आहे. पण, त्याची कुणावरही सक्ती नाही.
आगामी काळात समाजाची आवश्यकता लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत. जगातील बहुतांश मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचे सीईओ हे मूळ भारतीय वंशाचे आहेत. भारत हा तरूणांचा देश आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांची ग्रहणशक्ती चांगली आहे. त्यांच्यासाठी येत्या काळात भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर हे नुकतेच जर्मनीला जाऊन आले. तेथे ४ लाख कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. व्यवसायाभिमूख अभ्यासक्रम राबविल्यास तेथील गरज आपल्याला पूर्ण करता येऊ शकेल.
हेही वाचा >>> Maharashtra SSC Result 2023 : जुळ्या बहिणींची कमाल, दहावीत मिळविले सारखेच गुण
राज्यातील सुमारे अकराशे अनुदानित महाविद्यालयांपैकी ४५० ते ५०० महाविद्यालयांनी यंदापासून शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करणे अपेक्षित आहे. मध्यंतरीच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे त्याला उशीर झाला. आमचे सरकार येऊन जेमतेम वर्ष झाले, तरीही आम्ही हे धोरण लागू करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले. विद्यार्थ्यांना क्रेडिट गुणांकन पद्धतीनुसार अभ्यासक्रम शिकवला जाणार. म्हणजेच प्रत्येक विषयाचे क्रेडिट निश्चित केले जाणार. तसेच यात एकसमानता आणली जाणार आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.