अमरावती : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची वाढीव मुदत संपल्‍यानंतरही अमरावती विभागातील ९ हजार ९२० पैकी ३ हजार ४१६ जागा रिक्‍त आहेत. प्रवेश प्रक्रियेदरम्‍यान झालेल्‍या गोंधळाचा फटका प्रवेशासाठी इच्‍छूक असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना बसला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरकारच्‍या नियम बदलाच्‍या फेऱ्यात अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपल्‍याने पालकांनी विद्यार्थ्‍यांचे प्रवेश इतर शाळांमध्ये करून घेतले, त्‍यामुळे इच्‍छा असतानाही त्‍यांना ‘आरटीई’तून प्रवेश घेता आले नाहीत. सरकारची दिरंगाई आणि खासगी शाळाधार्जिण्‍या धोरणामुळे प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाल्‍याने ३ हजार ४१६ विद्यार्थ्‍यांचे नुकसान झाल्‍याचे चित्र आहे.
हे ही वाचा…आनंदवन परिसरात वाघिणीचा बछड्यासह वावर
वंचित घटक, सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यंदा शिक्षण विभागाने ‘आरटीई’ प्रवेशांच्या नियमांत बदल केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. परिणामी न्यायालयात याचिका दाखल होऊन प्रवेशप्रक्रिया ठप्प झाली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशात केलेले बदल घटनाबाह्य असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच खासगी शाळांनी आधी दिलेले प्रवेश अबाधित ठेवून आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार प्रवेशासाठी प्रक्रिया राबविण्‍यात आली होती.
राज्‍याच्‍या शालेय शिक्षण विभागाने यंदा फेब्रुवारी-मार्च २०२४ मध्‍ये शिक्षण हक्क कायद्यात बदल केला. या बदललेल्‍या नियमानुसार एक किलोमीटर परिसरात शासकीय आणि अनुदानित शाळा असल्‍यास तेथील खासगी शाळेत ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेशास मज्‍जाव केला. म्‍हणजे अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानित शाळेतच प्रवेश घ्‍यावा लागणार होता. ही व्‍यवस्‍था ‘आरटीई’चा कायदा २००९ अस्तित्‍वात येण्‍यापुर्वीपासून होती. ‘आरटीई’च्‍या नवीन धोरणामुळे अधिक संख्‍येने शाळा या प्रक्रियेअंतर्गत सम‍ाविष्‍ट झाल्‍याचा दावा करणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाने गरीब मुलांवर अन्‍याय केल्‍याची प्रतिक्रिया उमटली.
हे ही वाचा…एस.टी. कर्मचाऱ्यांची थकबाकी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर.. कृती समिती म्हणते…
या विरोधात पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. दीड महिन्‍यापुर्वी न्यायालयाने नवा नियम रद्द करीत जुन्‍याच म्‍हणजे खासगी शाळांतील एकूण जागांच्‍या २५ टक्के राखीव जागांवर आरटीईचे प्रवेश देण्‍याचे आदेश दिले. परंतु जून महिन्‍यात सुरू झालेल्‍या शाळांनी बहुतांश जागांवर प्रवेश आधीच करून घेतले. त्‍यामुळे आरटीईसाठी आवश्‍यक असलेल्या २५ टक्के जागा या केवळ कागदोपत्रीच उपलब्‍ध झाल्‍या. प्रत्‍यक्षात शाळांनी या जागांवर आधीच प्रवेश दिले असल्‍याने गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यापासून वंचित राहण्‍याची वेळ आली आहे.
सरकारच्‍या नियम बदलाच्‍या फेऱ्यात अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपल्‍याने पालकांनी विद्यार्थ्‍यांचे प्रवेश इतर शाळांमध्ये करून घेतले, त्‍यामुळे इच्‍छा असतानाही त्‍यांना ‘आरटीई’तून प्रवेश घेता आले नाहीत. सरकारची दिरंगाई आणि खासगी शाळाधार्जिण्‍या धोरणामुळे प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाल्‍याने ३ हजार ४१६ विद्यार्थ्‍यांचे नुकसान झाल्‍याचे चित्र आहे.
हे ही वाचा…आनंदवन परिसरात वाघिणीचा बछड्यासह वावर
वंचित घटक, सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यंदा शिक्षण विभागाने ‘आरटीई’ प्रवेशांच्या नियमांत बदल केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. परिणामी न्यायालयात याचिका दाखल होऊन प्रवेशप्रक्रिया ठप्प झाली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशात केलेले बदल घटनाबाह्य असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच खासगी शाळांनी आधी दिलेले प्रवेश अबाधित ठेवून आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार प्रवेशासाठी प्रक्रिया राबविण्‍यात आली होती.
राज्‍याच्‍या शालेय शिक्षण विभागाने यंदा फेब्रुवारी-मार्च २०२४ मध्‍ये शिक्षण हक्क कायद्यात बदल केला. या बदललेल्‍या नियमानुसार एक किलोमीटर परिसरात शासकीय आणि अनुदानित शाळा असल्‍यास तेथील खासगी शाळेत ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेशास मज्‍जाव केला. म्‍हणजे अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानित शाळेतच प्रवेश घ्‍यावा लागणार होता. ही व्‍यवस्‍था ‘आरटीई’चा कायदा २००९ अस्तित्‍वात येण्‍यापुर्वीपासून होती. ‘आरटीई’च्‍या नवीन धोरणामुळे अधिक संख्‍येने शाळा या प्रक्रियेअंतर्गत सम‍ाविष्‍ट झाल्‍याचा दावा करणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाने गरीब मुलांवर अन्‍याय केल्‍याची प्रतिक्रिया उमटली.
हे ही वाचा…एस.टी. कर्मचाऱ्यांची थकबाकी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर.. कृती समिती म्हणते…
या विरोधात पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. दीड महिन्‍यापुर्वी न्यायालयाने नवा नियम रद्द करीत जुन्‍याच म्‍हणजे खासगी शाळांतील एकूण जागांच्‍या २५ टक्के राखीव जागांवर आरटीईचे प्रवेश देण्‍याचे आदेश दिले. परंतु जून महिन्‍यात सुरू झालेल्‍या शाळांनी बहुतांश जागांवर प्रवेश आधीच करून घेतले. त्‍यामुळे आरटीईसाठी आवश्‍यक असलेल्या २५ टक्के जागा या केवळ कागदोपत्रीच उपलब्‍ध झाल्‍या. प्रत्‍यक्षात शाळांनी या जागांवर आधीच प्रवेश दिले असल्‍याने गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यापासून वंचित राहण्‍याची वेळ आली आहे.
