नागपूर : अमरावतीमधील ३४८ कोटी रुपयांच्या जमीन लीज घोटाळ्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासन, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांना याप्रकरणी जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी नगरसेवक महेंद्र ऊर्फ मुन्ना राठोड, रामकृष्ण सोलंके, प्रवीण डांगे व समीर जवंजाळ यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांची यासंदर्भातील याचिका २८ जुलै २०२३ रोजी फेटाळली होती. महानगरपालिकेने मल्टीप्लेक्स बांधण्यासाठी नांदेड येथील शंकर कन्स्ट्रक्शनला बडनेरा रोडवरील नवाथे चौकातील ७ हजार ४४२ चौरस मीटर जमीन केवळ १२ कोटी रुपयांमध्ये ३० वर्षांच्या लीजवर दिली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे ३४८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि लीज करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…सोलार कंपनीतील स्फोट प्रकरण : कारवाईबाबत माहिती मागितली तर अर्जच फाडला; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दावा

सुरुवातीला महानगरपालिका स्वतःच या जमिनीवर मल्टीप्लेक्स बांधणार होती. त्यासाठी २० जुलै २०१७ रोजी ठरावही पारित केला गेला होता; परंतु या बांधकामावर १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याने आणि एवढा खर्च करणे महापालिकेला शक्य नसल्याची बाब लक्षात घेता हे मल्टीप्लेक्स बीओटी तत्त्वावर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी नवीन ठराव पारित करण्यात आला. तसेच २३ डिसेंबर २०२२ रोजी निविदेसाठी नोटीस काढून कंत्राटदारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यानंतर शंकर कन्स्ट्रक्शनला संबंधित जमीन लीजवर देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी नगरसेवक महेंद्र ऊर्फ मुन्ना राठोड, रामकृष्ण सोलंके, प्रवीण डांगे व समीर जवंजाळ यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांची यासंदर्भातील याचिका २८ जुलै २०२३ रोजी फेटाळली होती. महानगरपालिकेने मल्टीप्लेक्स बांधण्यासाठी नांदेड येथील शंकर कन्स्ट्रक्शनला बडनेरा रोडवरील नवाथे चौकातील ७ हजार ४४२ चौरस मीटर जमीन केवळ १२ कोटी रुपयांमध्ये ३० वर्षांच्या लीजवर दिली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे ३४८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि लीज करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…सोलार कंपनीतील स्फोट प्रकरण : कारवाईबाबत माहिती मागितली तर अर्जच फाडला; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दावा

सुरुवातीला महानगरपालिका स्वतःच या जमिनीवर मल्टीप्लेक्स बांधणार होती. त्यासाठी २० जुलै २०१७ रोजी ठरावही पारित केला गेला होता; परंतु या बांधकामावर १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याने आणि एवढा खर्च करणे महापालिकेला शक्य नसल्याची बाब लक्षात घेता हे मल्टीप्लेक्स बीओटी तत्त्वावर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी नवीन ठराव पारित करण्यात आला. तसेच २३ डिसेंबर २०२२ रोजी निविदेसाठी नोटीस काढून कंत्राटदारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्यानंतर शंकर कन्स्ट्रक्शनला संबंधित जमीन लीजवर देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.