लोकसत्ता टीम
अमरावती : पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जोडधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले, पण पशुपालन सहकारी संस्थांची वाताहत झाली असून अमरावती विभागातील सुमारे ३५ टक्के संस्था अवसायनात निघाल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. अमरावती विभागातील एकूण १९२ कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन आणि वराहपालन सहकारी संस्थांपैकी १२२ संस्था बंद पडल्या आहेत. मार्केंटिंगबाबत योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव, वैद्यकीय सुविधांची कमतरता, भांडवलाचा अभाव, अशा विविध कारणांमुळे या संस्थांवर ही अवस्था ओढवली आहे.
शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उभे करण्यासाठी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्यात आली. यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुदृढ होईल, असे चित्र रंगवण्यात आले होते, पण सरकारी योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीअभावी शेतकऱ्यांचा लवकरच भ्रमनिरास झाला.
आणखी वाचा-उत्तर नागपुरातून डॉ. आंबेडकर रुग्णालय इतरत्र पळवण्याचा घाट, रुग्णालय बचाव समिती म्हणते…
शेतकऱ्याला एकट्याने व्यवसाय करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात या उद्देशाने संबंधित व्यवसायासाठी सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या. अनुदान आणि कर्ज देऊन या सहकारी संस्थांनी डोलारा उभा केला, पण योग्य मार्गदर्शन आणि सोयींअभावी तो लवकरच कोसळला. लाभार्थ्‍यांना वेळेत मदत मिळावी, त्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये पायपीट करावी लागू नये, हा हेतू विस्मरणात गेला आणि राजकीय हितसंबंधांसाठीच सहकारी संस्थांचा वापर झाला, असा आरोप आता होऊ लागला आहे.
आणखी वाचा-राज्यात २१ लाख रुग्णांवर जनआरोग्य योजनेतून उपचार
पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय हे शेतीपूरक व्यवसाय समजले जातात. मिळकती रोजगार निर्मितीद्वारे शेती उत्पनास ते पूरक ठरतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याच्या दृष्टीने या व्यवसायांचा उपयोग होत असला, तरी अमरावती विभागात हे व्यवसाय भरभराटीला येऊ शकले नाहीत. दूग्धव्यवसाय सहकारी संस्थांपैकी ७३ टक्के संस्था अवसायनात निघाल्याचे चित्र असताना कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन सहकारी संस्था देखील या भागात रूजू शकल्या नाहीत. एकोणिसाव्या पशूगणनेनुसार अमरावती विभागात २२ लाख ४८ हजार गायी-बैल, ४ लाख ५३ हजार म्हशी व रेडे, १३ लाख ३८ हजार शेळ्या-मेंढया, आणि इतर ४४ हजार असे पशूधन आहे. या पशूधनाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. अमरावती विभागात ५ जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रे, बहुचिकित्सालये, २७ लघू बहूचिकित्सालये, ५७२ पशूवैद्यकीय दवाखाने १७ फिरते पशूवैद्यकीय दवाखाने अशी व्यवस्था असताना पशूधन विकासाच्या बाबतीत अमरावती विभाग मागे का पडला, हे कोडे शेतीअभ्यासकांना पडले आहे. अमरावती विभागात कुक्कुटपालन हे प्रामुख्याने खाजगी पालकांकडून केले जाते. राष्ट्रीय पोषण संस्थेने प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ती १८० अंडी आणि ११ किलो कोंबडीच्या मांस सेवनाची शिफारस केली आहे, या क्षेत्रातील वाढीची क्षमता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नाविन्यपूर्ण योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून कुक्कुटपालनास चालना देण्याचे ठरवले आहे, अशी माहिती पशूसंवर्धन विभागातील सूत्रांनी दिली.
विविध योजनांच्या माध्यमातून विभागात कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला असताना योजनांची फलनिष्पत्ती का दिसत नाही, सहकारी संस्था का बंद पडत आहे, हा कळीचा प्रश्न ठरला आहे.
