नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ८०२ पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-ब घेण्यात आली होती. मात्र, तृतीय पंथीय उमेदवारांसाठी निकष ठरवणारा अहवाल तयार असून तो अद्यापही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये न गेल्याने नऊ महिन्यांपासून या परीक्षेचा निकाल रखडला आहे. हा विषय मुख्य सचिव यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे, अशी माहिती आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाऊन त्याला मंजुरी कधी मिळणार याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – देवाच्या नावाने व्यवसाय करणारे मंदिरातील वस्त्रसंहिता ठरवणार का? रेखा दंडिगे-घिया ॲड. स्मिता सिंगलकर यांचा सवाल

mpsc result latest marathi news
‘एमपीएससी’च्या समाज कल्याण अधिकारी पदाचा निकाल जाहीर, मात्र केवळ ‘या’ उमेदवारांना मुलाखतीची संधी
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
MPSC announced that it will now conduct screening exams for 33 posts of various types
मोठी बातमी: ‘एमपीएससी’कडून तब्बल ३३ पदांच्या चाळणी परीक्षेसाठी…
Cold Play online ticket sales black market mumbai High Court PIL
कोल्ड प्ले ऑनलाईन तिकीट विक्री काळाबाजार प्रकरण : मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
ec hearing against district collector dr sachin ombase for obstructing election process
लोकसभा निवडणुकीत जिल्हाधिकार्‍यांचा सावळा गोंधळ; निवडणूक आयोगाकडून दखल; जिल्हाधिकार्‍यांची सुनावणी
upsc exam preparation tips,
यूपीएससीची तयारी : सीसॅट पेपर
MPAC Mantra Intelligence Test and Arithmetic Group B Non Gazetted Services Pre Exam sports news
एमपीएसी मंत्र: बुद्धिमापन चाचणी आणि अंकगणित; गट ब अराजपत्रित सेवा पूर्व परीक्षा
Girish Kuber Explanation About Gurdian Minister Post
Video : पालकमंत्री पदासाठी एवढी साठमारी का होते? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सखोल विश्लेषण

एमपीएससीच्यावतीने संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-ब परीक्षा घेण्यात आली होती. जवळपास ४ लाख २० हजार उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. यामध्ये सहायक कक्ष अधिकारी ४२ पदे, पोलीस उपनिरीक्षक ६०३ पदे, राज्य कर निरीक्षक ७७ पदे, दुय्यम निबंधक/मुद्रांक शुल्क ७८ अशी एकूण ८०२ पदे आहेत. या पदांसाठी परीक्षा झाल्यावर तृतीय पंथी उमदेवारांसाठी वेगळे निकष ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी समितीने अहवालही तयार केला. मात्र, हा अहवाल अद्यापही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आलेला नाही. त्यामुळे निकाल रखडला आहे.

Story img Loader