चंद्रपूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे प्रसिद्धीसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा असताना, ताडोबाच्या विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाच्या (STPF) जवानांना पगार देण्यासाठी शासनाकडे निधीच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. व्याघ्र संरक्षण दलाच्या ४२५ जवानांचे मागील पाच महिन्यांपासून नियमित पगार झालेले नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राज्य सरकारने २८.४० कोटी खर्चाच्या वनविभागाच्या प्रसिद्धी आराखड्याला प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता दिली आहे. परंतु, वाघाच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ४२५ एसटीपीएफ कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोंबर २०२२ पासून नियमित पगार झालेला नाही. विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाच्या जवानांना ऑगस्टमधे नियमित पगार देण्यात आला. त्यानंतर निधी नसल्यामुळे जवानांचे पगार  थकीत आहे. विषेश व्याघ्र संरक्षण दलाची स्थापना केंद्र सरकारने लष्काराच्या धर्तीवर केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “उद्धव ठाकरेंच्या वाईट वागण्यामुळे सरकार गेलं”, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका; संजय राऊतांचा समाचार घेत म्हणाले, “सकाळचा भोंगा…”

ताडोबा, मेळघाट, नवेगाव-नागझिरा, पेंच या चार व्याघ्र प्रकल्पामध्ये या जवानांची नेमणूक करण्यात आली. ही केंद्रीय योजना असल्याने जवानांच्या पगारासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) आणि राज्य शासनाने ६० व ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, मागील ऑक्टोबर २०२२ पासून शासनाने पगाराचा निधीच उपलब्ध करून दिलेला नाही.  नियमित पगार होत नसल्यामुळे व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानकडून प्रकल्पामधील जवानांना घरखर्चांसाठी वनरक्षकांसाठी दरमहा २० हजार तर वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांसाठी ४० हजार रूपये आगाऊ दिले जात आहे.

हेही वाचा >>> “पटोले यांची कार्यपद्धती हिंदुत्ववादी विचारांची…”, काँग्रेस नेत्यांची खरगे यांच्याकडे तक्रार

नवीन प्रणालीमुळे वेतनास विलंब

जवानांचे वेतन हे ‘नवीन पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम’ व्दारे होते.  ही एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेअर प्रणाली आहे. जी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA), खर्च विभागाद्वारे विकसित करण्यात आली असून अंमलात आणली गेली आहे. ती खूप क्लिष्ट प्रणाली असल्यामुळे वेतनासाठी विलंब होत असल्याचे वनविभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले.

घरभाडे व मुलांच्या शाळेची फी भरण्यासाठी पैसे नाही

नियमित वेतन होत नसल्यामुळे राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS), वैद्यकीय विमा, कर्जाचे मासिक हप्ते आणि घरभाडे देण्यास जवानांना कठीण होत आहे. मुलांच्या शाळेची फी भरण्यासाठी सुध्दा पैसे नसल्याचे एका जवानांने सांगितले. आमच्या पगाराच्या स्लिप तयार होत नसल्यामुळे अनेकांना दुचाकी किंवा घरांसाठी कर्जही दिले जात नसल्याचे ते म्हणाले.