नागपूर शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अनधिकृत भूखंड नियमित करण्यासाठी तब्बल ४५ हजारांहून अधिक अर्ज नागपूर सुधार प्रन्यासकडे आले आहेत. विशेष म्हणजे प्रन्यासने यासाठी अर्ज करण्यासाठी २० जूनपर्यंत अवधी दिला आहे.
आतापर्यंत दोनदा मुदतवाढ
नागपूर शहरात अनधिकृत बांधकामे आणि भूखंड नियमित म्हणजे अधिकृत करण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता.अलिकडच्या काळात हा प्रश्न निकाली काढण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. नागपूर शहराच्या हद्दीतील खाजगी मालकीच्या जागांवर अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत अभिन्यासातील भूखंडधारकांना त्यांचे भूखंड गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार नियमित करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासने अर्ज मागवले असून त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. गुरुवारपर्यंत तब्बल ४५ हजारांहून अधिक ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले. नासुप्रने अर्ज करण्यासाठी आतापर्यंत दोनदा मुदतवाढ दिली आहे. आता अर्ज जमा करण्यासाठी २० जून २०२२ अंतिम तारीख निश्चित केली आहे.
३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीच्या बांधकामांना दिलासा
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशाने गुंठेवारी कायद्यात १२ मार्च २०२१ सुधारणा केली. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमीतीकरण्यासाठी अर्ज करता येतात. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हद्दीतील आरक्षित जागेवरील भूखंड आणि बांधकामे वगळता सर्वांचे भूखंड नियमित केले जाणार आहे. यासाठी ५६ रुपये प्रति चौरस फूट असा विकास शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी तीन हजार रुपये भरून ऑनलाईन अर्ज करावयाचे आहे.
