शासन दरबारी आकांक्षित व मागास जिल्हा म्हणून वाशीमची ओळख आहे. जिल्हयातील बहुतांश शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ शेतकऱ्याच्या पदरीच असतो. घाम गाळून शेती पिकविली तरी पिकाला चांगला भाव मिळत नाही. खर्चापेक्षा अत्पन्न कमी, बँकांचे कर्जाचे ओझे, अशा एक नव्हे अनेक संकटाचा सामना करून हताश झालेला बळीराजा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. २०१२ ते २०२१ या १० वर्षात जिल्ह्यातील ८५८ शेतकऱ्यांनी मृत्युला कवटाळले.
परंतु यापैकी केवळ ३९० आत्महत्याच शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरल्या असून ४६५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासन दरबारी अपात्र ठरल्यामुळे घरातील कर्तापुरुष गमावल्यानंतर शासनाकडून मिळणाऱ्या थोड्याफार आर्थिक मदतीपासूनही आत्महत्याग्रस्त कुटुंबावर वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. वाशीम जिल्हा बेसाल्ट खडकावर वसलेला आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत न जिरता वाहून जाते. परिणामी, सिंचनाचा प्रश्न कायमच भेडसावतो. त्यातच नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादकतेवर होणारा परिणाम, हंगामात पिकांना मिळणारा कमी भाव, खर्चापेक्षा उत्पन्न अत्यल्प, मुलांचे शिक्षण, बँकांचे कर्ज, अशा विविध कारणांमुळे जिल्हयासह विदर्भात शेतकरी आत्महत्या होत आहे. वाढत्या आत्महत्या रोखण्यास सरकार अपयशी ठरत आहे.
हेही वाचा : फलाटावर दिसला साप, प्रवाशांचा उडाला थरकाप ; नागपूर रेल्वे स्थानकावरील घटना
२०१२ ते २०२१ या दहा वर्षात जिल्हयात ८५८ शेतकऱ्यांनी मृत्युला कवटाळले. परंतु शासनाच्या निकषात केवळ ३९० आत्महत्या पात्र ठरल्या तर ४६५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अपात्र ठरविण्यात आल्या. २०२२ मधील जानेवारी ते ऑगस्ट या केवळ आठ महिन्यात ६८ शेतकरी आत्महत्येची नोंद शासन दरबारी असून त्यापैकी केवळ १६ शेतकरी आत्महत्या पात्र तर ४२ आत्महत्या अपात्र आणि १० आत्महत्या चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. जिल्हास्तरीय समितीकडून शेतकरी आत्महत्या पात्र की अपात्र, हे ठरविले जाते.
कागदाच्या कचाटयात पात्र ठरलेल्यांच्या नातेवाईकास शासनाकडून आर्थिक मदत मिळते तर अपात्र ठरलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीपासून वंचित रहावे लागते. दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईने सर्वांचेच कंबरडे मोडले आहे. त्यातच शेतीसाठी लागणारे औषध, बी-बियाणे आदींच्या किंमती गगणाला भिडल्या आहेत. बोगस खते बी-बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहेत.
शेतकऱ्यांचा माल बाजारात आला की, किमती गडगडतात, अशा विविध संकटांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. यामुळे शेतकरी आत्महत्येचे सत्र कायम आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना मुबलक वीजपुरवठा, अत्यल्प दरात दर्जेदार खते बी-बियाणे देण्यासह सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
वर्षनिहाय अपात्र आत्महत्या
२०१२ – ५६
२०१३ – ४०
२०१४ – ४९
२०१५ – ४८
२०१६ – ३२
२०१७ – ३१
२०१८ – ४३
२०१९- ४२
२०२० – ६०
२०२१ – ६४
