नागपूर : नागपूर रेल्वेस्थानकाच्या पुनर्विकासाकरिता ४८७ कोटी रुपयांचे कार्यादेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागपूर स्थानकावर जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी नागपूर रेल्वेस्थानक जागतिक दर्जाचे करण्याची घोषण केली होती. त्यानंतर अनेकदा अशा घोषणा झाल्या. परंतु वेगवेगळ्या कारणांमुळे रेल्वेस्थानकाचा पुनर्विकास होऊ शकला नाही. त्यानंतर केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले आणि त्यांनी रेल्वेस्थानक विकसित करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली. रेल्वे स्टेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोशनकडून देखील हे काम काढून घेण्यात आले. आता रेल्वे लँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास करणार आहे. हे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून केले जाणार आहे. त्यासाठी जून २०२२ मध्ये निविदा मागवण्यात आली होती. आता आरएलडीएने त्याचे कार्यादेश दिले आहेत. त्याची प्रत रेल्वेमंत्र्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर रेल्वेस्थानक हे हावडा-मुंबई, दिल्ली-चेन्नई या शहराला जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गांवर आहे. हे राज्यातील सर्वात व्यस्त स्थानकांपैकी एक आहे. हे ए-वन श्रेणी स्थानक आहे. तसेच भारतीय रेल्वेच्या प्रमुख १०० स्थानकांपैकी एक आहे. येथील प्रवाशांची संख्या बघता स्थानक पुनर्विकसित करण्याची गरज आहे. या पुनर्विकासामुळे रेल्वेस्थानकाच्या पूर्व बाजूची इमारत १,१०० चौरस मीटरवरून २९,३०० चौरस मीटरपर्यंत वाढवली जाणार आहे. तसेच मुख्य प्रवेशद्वार (पश्चिम बाजूची) स्थानक इमारत ७,१४६ चौरस मीटरवरून २५,००० चौरस मीटरपर्यंत वाढण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : Andheri Bypoll: …म्हणून भाजपाकडे उमेदवार मागे घेण्यासाठी, बिनविरोध निवडणुकीसाठी विनंती केली नाही; उद्धव ठाकरेंचा खुलासा

३० लिफ्ट्स, २६ एस्केलेटर आणि दोन सहा मीटर रुंद फूट ओव्हर ब्रिज देखील प्रस्तावित आहेत. याशिवाय, स्थानकात ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणपत्र, सौर पॅनेल, पावसाचे पाणी साठवणे आणि घनकचरा व्यवस्थापन केले जाणार आहे. रेल्वे अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आरएलडीएने स्थानकाच्या आधुनिकीकरणासाठी ११ जून रोजी निविदा काढली. २० जून रोजी प्री-बिड बैठक झाली आणि त्यात अनेक कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिक उपस्थित होते. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत २८ जुलै होती. हा प्रकल्प ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम) मॉडेलमध्ये विकसित केला जाणार आहे.

हेही वाचा : सणासुदीच्या अगोदर राज्य सरकारकडून करोना संसर्ग वाढीचा सूचक इशारा!

नागपूर रेल्वेस्थानकाचा पुनर्विकास आणि आधुनिकीकरण यासाठीचा ४८७ कोटी रुपयांचा कार्यादेश देण्यात आला आहे. या कार्यादेशाची प्रत रेल्वेमंत्र्यांनी आज दिली. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मी सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. हा कार्यादेश दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा मी आभारी आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

नागपूर रेल्वेस्थानक हे हावडा-मुंबई, दिल्ली-चेन्नई या शहराला जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गांवर आहे. हे राज्यातील सर्वात व्यस्त स्थानकांपैकी एक आहे. हे ए-वन श्रेणी स्थानक आहे. तसेच भारतीय रेल्वेच्या प्रमुख १०० स्थानकांपैकी एक आहे. येथील प्रवाशांची संख्या बघता स्थानक पुनर्विकसित करण्याची गरज आहे. या पुनर्विकासामुळे रेल्वेस्थानकाच्या पूर्व बाजूची इमारत १,१०० चौरस मीटरवरून २९,३०० चौरस मीटरपर्यंत वाढवली जाणार आहे. तसेच मुख्य प्रवेशद्वार (पश्चिम बाजूची) स्थानक इमारत ७,१४६ चौरस मीटरवरून २५,००० चौरस मीटरपर्यंत वाढण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : Andheri Bypoll: …म्हणून भाजपाकडे उमेदवार मागे घेण्यासाठी, बिनविरोध निवडणुकीसाठी विनंती केली नाही; उद्धव ठाकरेंचा खुलासा

३० लिफ्ट्स, २६ एस्केलेटर आणि दोन सहा मीटर रुंद फूट ओव्हर ब्रिज देखील प्रस्तावित आहेत. याशिवाय, स्थानकात ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणपत्र, सौर पॅनेल, पावसाचे पाणी साठवणे आणि घनकचरा व्यवस्थापन केले जाणार आहे. रेल्वे अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आरएलडीएने स्थानकाच्या आधुनिकीकरणासाठी ११ जून रोजी निविदा काढली. २० जून रोजी प्री-बिड बैठक झाली आणि त्यात अनेक कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिक उपस्थित होते. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत २८ जुलै होती. हा प्रकल्प ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम) मॉडेलमध्ये विकसित केला जाणार आहे.

हेही वाचा : सणासुदीच्या अगोदर राज्य सरकारकडून करोना संसर्ग वाढीचा सूचक इशारा!

नागपूर रेल्वेस्थानकाचा पुनर्विकास आणि आधुनिकीकरण यासाठीचा ४८७ कोटी रुपयांचा कार्यादेश देण्यात आला आहे. या कार्यादेशाची प्रत रेल्वेमंत्र्यांनी आज दिली. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मी सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. हा कार्यादेश दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा मी आभारी आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.