राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर: महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या लक्षात घेता या समाजातील गुणवंत मुलामुलींची परदेशात उच्च शिक्षणासाठीची संख्या ५० वरून ७५ करण्याचा निर्णय ओबीसी खात्याने घेतला. मात्र, त्यास वित्त विभागाने मान्यता न दिल्याने अखेर ओबीसी विभागाला ५० विद्यार्थ्यांचीच यादी जाहीर करावी लागली.
ओबीसी मंत्रालयाने यावर्षीपासून परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ करण्याचा निर्णय घेतला. तसा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केला. वित्त विभागाने त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यास विलंब होत होता. अखेर ओबीसी विभागाने ५० विद्यार्थ्यांची यादी आज, बुधवारी प्रसिद्ध केली. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पीएच.डी.चे शिक्षण परदेशात घेण्यासाठी राज्य सरकार शिष्यवृत्ती देते. ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या इतर प्रवर्गापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे त्यांचा परदेशी शिष्यवृत्तीच्या योजनेतील वाटा देखील अधिक असणे अपेक्षित आहे. ते तर केले गेलेे नाहीच, उलट ‘सारथी’प्रमाणे किमान ७५ ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा… जवानांच्या बलिदानाची गाथा यावर्षी सातवीच्या पुस्तकात; विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती रुजविण्याचा हेतू
इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी पावसाळी अधिवेशनात २० जुलै २०२३ रोजी सभागृहाला सांगितले होते की, परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमदार ॲड. अभिजीत वंजारी म्हणाले, सरकारमधील दोन विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. वंजारी यांनी परदेशी शिष्यवृत्तीचा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. त्यावर अतुल सावे यांनी येत्या १५ दिवसात हा विषय मार्गी लागेल, असे उत्तर दिले होते. जे-जे ‘सारथी’, ‘बार्टी’ला ते-ते ‘महाज्योती’ला अशी भूमिका मंत्री सावे यांनी घेतली होती. परंतु, मंत्र्यांनी हे अनेकदा सांगूनही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल स्टुडंटस राईटस असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी केला आहे.
आमच्या खात्याने विद्यार्थ्यांची संख्या ५० वरून ७५ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर विद्यार्थी संख्या वाढवण्यात येईल. – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण.
नागपूर: महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या लक्षात घेता या समाजातील गुणवंत मुलामुलींची परदेशात उच्च शिक्षणासाठीची संख्या ५० वरून ७५ करण्याचा निर्णय ओबीसी खात्याने घेतला. मात्र, त्यास वित्त विभागाने मान्यता न दिल्याने अखेर ओबीसी विभागाला ५० विद्यार्थ्यांचीच यादी जाहीर करावी लागली.
ओबीसी मंत्रालयाने यावर्षीपासून परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ करण्याचा निर्णय घेतला. तसा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केला. वित्त विभागाने त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यास विलंब होत होता. अखेर ओबीसी विभागाने ५० विद्यार्थ्यांची यादी आज, बुधवारी प्रसिद्ध केली. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पीएच.डी.चे शिक्षण परदेशात घेण्यासाठी राज्य सरकार शिष्यवृत्ती देते. ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या इतर प्रवर्गापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे त्यांचा परदेशी शिष्यवृत्तीच्या योजनेतील वाटा देखील अधिक असणे अपेक्षित आहे. ते तर केले गेलेे नाहीच, उलट ‘सारथी’प्रमाणे किमान ७५ ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा… जवानांच्या बलिदानाची गाथा यावर्षी सातवीच्या पुस्तकात; विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती रुजविण्याचा हेतू
इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी पावसाळी अधिवेशनात २० जुलै २०२३ रोजी सभागृहाला सांगितले होते की, परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमदार ॲड. अभिजीत वंजारी म्हणाले, सरकारमधील दोन विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. वंजारी यांनी परदेशी शिष्यवृत्तीचा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. त्यावर अतुल सावे यांनी येत्या १५ दिवसात हा विषय मार्गी लागेल, असे उत्तर दिले होते. जे-जे ‘सारथी’, ‘बार्टी’ला ते-ते ‘महाज्योती’ला अशी भूमिका मंत्री सावे यांनी घेतली होती. परंतु, मंत्र्यांनी हे अनेकदा सांगूनही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल स्टुडंटस राईटस असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी केला आहे.
आमच्या खात्याने विद्यार्थ्यांची संख्या ५० वरून ७५ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर विद्यार्थी संख्या वाढवण्यात येईल. – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण.
