नागपूर : परदेशी शिष्यवृत्तीचे पैसे न दिल्याने ५० ओबीसी विद्यार्थी संकटात आहेत. सरकारचा हा गलथान कारभार पुन्हा समोर आला आहे. सरकारच्या भरोशावर परदेशात गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी जेवण, निवास खर्च भागवायचा कसा, हा प्रश्न आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग जाहिरातीसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद करतो. पण विद्यार्थ्यांना पैसे देत नाही. यासारखे दुर्दैव नाही. आमदारांना, कंपन्यांना खुश करण्यात मग्न असलेल्या सरकारला विद्यार्थ्यांची काळजी नाही, अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे पैसे तातडीने पाठवून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माध्यमांशी वडेट्टीवार म्हणाले, परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या ५० विद्यार्थ्यांना सरकारने संकटात टाकले आहे. शिष्यवृत्तीचे पैसे न दिल्याने विद्यार्थी एक वेळचे जेवण करत आहेत. फी भरली नाही तर वर्गात बसू दिले जाणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. जवळचे पैसे संपल्याने विद्यार्थी विवंचनेत आहेत. विद्यार्थी उपाशी असताना सरकारला काळजी नाही. संचालक कार्यालयातून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर पैसे वितरित करण्यात येतील, असे सांगत मंत्रालयातील अधिकारी जबाबदारी झटकत आहेत. सरकारचा प्रशासनावर वचक राहिला नाही, अशा शब्दांत सरकारला फटकारले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अकोला : “ज्येष्ठ सहकारी, एक पक्षनिष्ठ आणि ध्येयवादी नेता गमावला”, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांकडून आमदार गोवर्धन शर्मा यांना श्रद्धांजली

हेही वाचा – महाराष्ट्र पक्षीमित्रचे पुरस्कार जाहीर, दिगंबर गाडगीळ यांना ‘जीवनगौरव’

मंत्रिमंडळात ओबीसी नेते असताना विद्यार्थ्यांवर ही वेळ का येते. ओबीसी नेत्यांनी बघ्याच्या भूमिकेत राहू नये. विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे खडे बोलदेखील वडेट्टीवार यांनी सुनावले आहेत. विद्यार्थी उपाशी असताना निर्ढावलेली यंत्रणा मात्र तुपाशी असल्याची टीका करत सरकारने विद्यार्थ्यांचे पैसे तातडीने पाठवावेत, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.

माध्यमांशी वडेट्टीवार म्हणाले, परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या ५० विद्यार्थ्यांना सरकारने संकटात टाकले आहे. शिष्यवृत्तीचे पैसे न दिल्याने विद्यार्थी एक वेळचे जेवण करत आहेत. फी भरली नाही तर वर्गात बसू दिले जाणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. जवळचे पैसे संपल्याने विद्यार्थी विवंचनेत आहेत. विद्यार्थी उपाशी असताना सरकारला काळजी नाही. संचालक कार्यालयातून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर पैसे वितरित करण्यात येतील, असे सांगत मंत्रालयातील अधिकारी जबाबदारी झटकत आहेत. सरकारचा प्रशासनावर वचक राहिला नाही, अशा शब्दांत सरकारला फटकारले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – अकोला : “ज्येष्ठ सहकारी, एक पक्षनिष्ठ आणि ध्येयवादी नेता गमावला”, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांकडून आमदार गोवर्धन शर्मा यांना श्रद्धांजली

हेही वाचा – महाराष्ट्र पक्षीमित्रचे पुरस्कार जाहीर, दिगंबर गाडगीळ यांना ‘जीवनगौरव’

मंत्रिमंडळात ओबीसी नेते असताना विद्यार्थ्यांवर ही वेळ का येते. ओबीसी नेत्यांनी बघ्याच्या भूमिकेत राहू नये. विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे खडे बोलदेखील वडेट्टीवार यांनी सुनावले आहेत. विद्यार्थी उपाशी असताना निर्ढावलेली यंत्रणा मात्र तुपाशी असल्याची टीका करत सरकारने विद्यार्थ्यांचे पैसे तातडीने पाठवावेत, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.