यवतमाळ : घनकचरा निविदेतील गैरप्रकाराने विधिमंडळ अधिवेशनात गाजत असलेल्या यवतमाळ नगरपरिषदेत आठ लाख रुपयांचे देयक काढण्यासाठी कंत्राटदाराला ५० टक्के रकमेची मागणी करण्यात आली. वर्षभरापासून देयक मिळावे याकरिता येरझारा घालणाऱ्या कंत्राटदाराने तडजोडीअंती २० टक्के रक्कम देण्याचे मान्य केले. ही रक्कम स्वीकारत असताना अमरावती येथील लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई करत नगर अभियंत्यासह चौघांना अटक केली. ही कारवाई गुरुवारी सायंकाळी करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नगर परिषदेतील प्रभारी नगर अभियंता निखिल पुराणिक, उद्यान पर्यवेक्षक शताक्षी उभाळकर, लिपिक शेख साजीद शेख वजीर, पुराणिक यांचा खासगी हस्तक सतीश जीवने अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. कंत्राटदाराला केलेल्या कामाचे देयक काढण्यासाठी एकूण रकमेच्या ५० टक्के पैसे मागण्यात आले. देयक आठ लाखांचे तर लाचेची मागणी चार लाखांची असल्याने त्रस्त झालेल्या कंत्राटदाराने थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे २१ नोव्हेंबर रोजी तक्रार दिली. अमरावती एसीबी पथकाने या तक्रारीची दोन वेळा पडताळणी केली. तिसऱ्यांदा काल गुरुवारी नगरपरिषद बांधकाम विभागातच एक लाख ८० हजारांची लाच घेताना नगर अभियंत्यासह चौघांना रंगेहात अटक केली.

हेही वाचा – पेपरफुटीबाबत कायद्यासाठी अभ्यास समितीची घोषणा

अमरावती एसीबीचे पथक गुरुवारी दुपारी यवतमाळात दाखल झाले. तक्रारदार आणि आरोपी यांचे फोन कॉलवरील संभाषणाचे रेकॉर्ड आणि तडजोडीअंती आरोपींनी नगरपरिषद बांधकाम विभागात एक लाख ८० हजारांची लाच स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली. तक्रारदार ठरल्याप्रमाणे नगर परिषद बांधकाम विभागात रक्कम घेऊन गेला. तेथे नगर अभियंता पुराणिक याच्यासाठी सतीश जीवने याने एक लाख ६० हजार घेतले तर पर्यवेक्षक व लिपिक यांनी स्वतः प्रत्येकी दहा हजार रुपये स्वीकारले. एसीबी सापळा लागलेला असताना पंचासमक्ष ही रक्कम स्वीकारताना तत्काळ सर्वांनाच एसीबी पथकाने ताब्यात घेतले. देयकाच्या २० टक्के रक्कम लाच घेऊन देयक काढण्याचे नगर अभियंता पुराणिक याने मान्य केले. कामाचे वर्कडन सर्टिफिकेट देण्यासाठी उद्यान पर्यवेक्षक शताक्षी उभाळकर यांनी दहा हजार व लिपिक साजीद याने दहा हजारांची मागणी केली होती.

हेही वाचा – केंद्राने आपत्तीकाळात पाठविले १ हजार ३५९ कोटी ‘एसएमएस’

ही कारवाई पोलीस निरीक्षक केतन मांजरे, चित्रा मेहेत्रे, अनिल वानखेडे, कर्मचारी वैभव जायले, आशिष जांभुळकर, चालक उपनिरीक्षक सतीश किटकुले यांनी केली. या प्रकरणी आरोपींविरोधात यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. या कारवाईने नगरपरिषद वर्तुळात खळबळ उडाली.

नगर परिषदेतील प्रभारी नगर अभियंता निखिल पुराणिक, उद्यान पर्यवेक्षक शताक्षी उभाळकर, लिपिक शेख साजीद शेख वजीर, पुराणिक यांचा खासगी हस्तक सतीश जीवने अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. कंत्राटदाराला केलेल्या कामाचे देयक काढण्यासाठी एकूण रकमेच्या ५० टक्के पैसे मागण्यात आले. देयक आठ लाखांचे तर लाचेची मागणी चार लाखांची असल्याने त्रस्त झालेल्या कंत्राटदाराने थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे २१ नोव्हेंबर रोजी तक्रार दिली. अमरावती एसीबी पथकाने या तक्रारीची दोन वेळा पडताळणी केली. तिसऱ्यांदा काल गुरुवारी नगरपरिषद बांधकाम विभागातच एक लाख ८० हजारांची लाच घेताना नगर अभियंत्यासह चौघांना रंगेहात अटक केली.

हेही वाचा – पेपरफुटीबाबत कायद्यासाठी अभ्यास समितीची घोषणा

अमरावती एसीबीचे पथक गुरुवारी दुपारी यवतमाळात दाखल झाले. तक्रारदार आणि आरोपी यांचे फोन कॉलवरील संभाषणाचे रेकॉर्ड आणि तडजोडीअंती आरोपींनी नगरपरिषद बांधकाम विभागात एक लाख ८० हजारांची लाच स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली. तक्रारदार ठरल्याप्रमाणे नगर परिषद बांधकाम विभागात रक्कम घेऊन गेला. तेथे नगर अभियंता पुराणिक याच्यासाठी सतीश जीवने याने एक लाख ६० हजार घेतले तर पर्यवेक्षक व लिपिक यांनी स्वतः प्रत्येकी दहा हजार रुपये स्वीकारले. एसीबी सापळा लागलेला असताना पंचासमक्ष ही रक्कम स्वीकारताना तत्काळ सर्वांनाच एसीबी पथकाने ताब्यात घेतले. देयकाच्या २० टक्के रक्कम लाच घेऊन देयक काढण्याचे नगर अभियंता पुराणिक याने मान्य केले. कामाचे वर्कडन सर्टिफिकेट देण्यासाठी उद्यान पर्यवेक्षक शताक्षी उभाळकर यांनी दहा हजार व लिपिक साजीद याने दहा हजारांची मागणी केली होती.

हेही वाचा – केंद्राने आपत्तीकाळात पाठविले १ हजार ३५९ कोटी ‘एसएमएस’

ही कारवाई पोलीस निरीक्षक केतन मांजरे, चित्रा मेहेत्रे, अनिल वानखेडे, कर्मचारी वैभव जायले, आशिष जांभुळकर, चालक उपनिरीक्षक सतीश किटकुले यांनी केली. या प्रकरणी आरोपींविरोधात यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. या कारवाईने नगरपरिषद वर्तुळात खळबळ उडाली.