महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर : ग्रामीण भागात मागेल त्याला कामाची हमी देणाऱ्या देशातील महत्त्वपूर्ण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) नागपूर येथील मुख्यालयातच (आयुक्तालयात) सहआयुक्तांसह विविध संवर्गातील ५२ टक्के पदे रिक्त आहेत. निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त असल्याने येथील कामात अडचणी येत आहेत.
मनरेगातून गरिबांना वर्षांला १०० दिवस कामाची हमी सरकारकडून मिळते. ही योजना प्रथम महाराष्ट्रात सुरू झाली होती. कालांतराने ती केंद्र सरकारने स्वीकारून देशात लागू केली. राज्यातूनच या योजनेचा जन्म झाल्याने येथे योजनेच्या आयुक्तालयातील सगळी पदे भरलेली राहण्यासह त्यातील अडचणी झटपट दूर होणे अपेक्षित आहे. मनरेगाच्या राज्यातील मुख्यालय असलेल्या नागपूर आयुक्तालयातील २१ मंजूर पदांपैकी ११ पदे (५२.३८ टक्के) रिक्त असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून पुढे आणले आहे.
रिक्त पदांमध्ये सहआयुक्त (अधीक्षक अभियंता जलसंपदा) १ पद, उपआयुक्त (अधीक्षक कृषी अधिकारी) १ पद, सहाय्यक आयुक्त (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी) १ पद, नायब तहसीलदार १ पद, विस्तार अधिकारी १ पद, संशोधन अधिकारी (सांख्यिकी), सहाय्यक लेखा अधिकारी १ पद, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर २ पदे, लिपिक-टंकलेखकाचे १ पद अशा एकूण ११ रिक्त पदांचा समावेश आहे. तर तूर्तास आयुक्त (भाप्रसे) १, सहाय्यक संचालक (लेखा) १ पद, लेखाधिकारी १ पद, कनिष्ठ अभियंता (जलसंपदा) १ पद, संशोधन सहाय्यक (सांख्यिकी) १ पद, लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १ पद, लघुलेखक (निम्म श्रेणी) १ पद, कृषी सहाय्यक १ पद, लिपिक-टंकलेखक २ पदे अशी एकूण १० पदे भरलेली आहेत.
नागपूर : ग्रामीण भागात मागेल त्याला कामाची हमी देणाऱ्या देशातील महत्त्वपूर्ण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) नागपूर येथील मुख्यालयातच (आयुक्तालयात) सहआयुक्तांसह विविध संवर्गातील ५२ टक्के पदे रिक्त आहेत. निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त असल्याने येथील कामात अडचणी येत आहेत.
मनरेगातून गरिबांना वर्षांला १०० दिवस कामाची हमी सरकारकडून मिळते. ही योजना प्रथम महाराष्ट्रात सुरू झाली होती. कालांतराने ती केंद्र सरकारने स्वीकारून देशात लागू केली. राज्यातूनच या योजनेचा जन्म झाल्याने येथे योजनेच्या आयुक्तालयातील सगळी पदे भरलेली राहण्यासह त्यातील अडचणी झटपट दूर होणे अपेक्षित आहे. मनरेगाच्या राज्यातील मुख्यालय असलेल्या नागपूर आयुक्तालयातील २१ मंजूर पदांपैकी ११ पदे (५२.३८ टक्के) रिक्त असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून पुढे आणले आहे.
रिक्त पदांमध्ये सहआयुक्त (अधीक्षक अभियंता जलसंपदा) १ पद, उपआयुक्त (अधीक्षक कृषी अधिकारी) १ पद, सहाय्यक आयुक्त (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी) १ पद, नायब तहसीलदार १ पद, विस्तार अधिकारी १ पद, संशोधन अधिकारी (सांख्यिकी), सहाय्यक लेखा अधिकारी १ पद, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर २ पदे, लिपिक-टंकलेखकाचे १ पद अशा एकूण ११ रिक्त पदांचा समावेश आहे. तर तूर्तास आयुक्त (भाप्रसे) १, सहाय्यक संचालक (लेखा) १ पद, लेखाधिकारी १ पद, कनिष्ठ अभियंता (जलसंपदा) १ पद, संशोधन सहाय्यक (सांख्यिकी) १ पद, लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १ पद, लघुलेखक (निम्म श्रेणी) १ पद, कृषी सहाय्यक १ पद, लिपिक-टंकलेखक २ पदे अशी एकूण १० पदे भरलेली आहेत.
