नागपूर : कोळशावर आधारित जुन्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा स्वच्छ ऊर्जेसाठी वापर केल्यास राज्याला पाच हजार ७०० कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा निष्कर्ष एका अभ्यासातून समोर आला आहे. ‘क्लायमेट रिस्क होरायझन्स’ या संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या नव्या विश्लेषणातून यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या आणि सर्वाधिक खर्चिक अशा कोळसाधारित विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा वापर स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी केल्यास बऱ्याच लाभदायक बाबी होऊ शकतात. यामध्ये प्रकल्पाची जमीन आणि कोळसाधारित विद्युत निर्मितीच्या काही पायाभूत सुविधांचा वापर स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती आणि ग्रिड स्थिरीकरण सेवांसाठी केल्यास पाच हजार ७०० कोटी रुपयांचा लाभ होऊ शकतो, असे या अभ्यासात म्हटले आहे. राज्यातील कोळसाधारित जुनी विद्युत निर्मिती केंद्रे बंद करणे आणि त्यांचा अन्य ऊर्जेसाठी वापर या कामातील खर्च आणि लाभ हे या अभ्यासाद्वारे आकडेवारीसह मांडले आहेत. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील ऑक्सफर्ड सस्टेनेबल फायनान्स ग्रुपच्या ट्रान्झिशन फायनान्स रिसर्चचे प्रमुख डॉ. गिरीश श्रीमली यांनी हा अभ्यास केला आहे. भुसावळ, चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा आणि नाशिक येथील कोळासाधारित जुन्या केंद्रांचे यामध्ये विश्लेषण केले आहे.
जुन्या केंद्राचा वापर स्वच्छ ऊर्जेसाठी केल्याने राज्याचा आर्थिक लाभ कसा वाढेल हे या अभ्यासात त्यांनी मांडले. तसेच यामुळे येत्या दशकात टप्प्याटप्प्याने कोळशावरील अवलंबित्व कमी करणे, तसेच पॅरिस करारान्वये भारताने मांडलेल्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानांशी ही प्रक्रिया सुसंगत ठरेल. या नव्या विश्लेषणात महाराष्ट्रातील विशिष्ट अशा जुन्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे प्रकल्प बंद करण्याचा खर्च, त्यांच्या सध्याच्या जमिनीचा आणि विजेच्या पायाभूत सुविधांचा वापर सौर ऊर्जा आणि बॅटरी साठवणूक तसेच ग्रिड स्थिरीकरण सेवांसाठी वापरल्यामुळे होणारा आर्थिक लाभ यावर या अभ्यासाचा भर आहे. अभ्यासात नमूद कोळासाधारित विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा बंद करण्याचा खर्च हा सुमारे एक हजार ७५६ कोटी रुपये असून, तेथील जागा आणि पायाभूत सुविधांचा वापर सौर ऊर्जा आणि बॅटरी साठवणुकीसाठी केल्यामुळे एकदाच होणारा लाभ हा चार हजार ३५६ कोटी रुपये असल्याचे या अभ्यासात मांडले आहे.
ऊर्जा स्थित्यंतरामध्ये महाराष्ट्र आधीपासूनच देशातील आघाडीचे राज्य आहे. जुने आणि अधिक खर्चिक असे कोळसाधारित विद्युत प्रकल्प बंद करून त्यांच्या जागेचा आणि पायाभूत सुविधांचा वापर स्वच्छ ऊर्जेसाठी केल्याने ऊर्जा स्थित्यंतरास वेग मिळण्यास चांगली आर्थिक संधी आहे. तसेच यामुळे राज्यास आर्थिकदृष्टय़ा लाभ होईल.
– आशीष फर्नाडिस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्लायमेट रिस्क होरायझन्स
नमूद केल्यापैकी काही किंवा सर्व कोळसाधारित विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा वापर स्वच्छ ऊर्जेसाठी केल्यास होणारा आर्थिक लाभ, हे प्रकल्प बंद करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चापेक्षा दोन ते चार पटींनी अधिक असेल. तसेच यामुळे सौर ऊर्जा निर्मिती, बॅटरीज आणि ‘सिन्क्रोनस कन्डेसर्स’ यासाठीचा भांडवली खर्च लक्षणीय प्रमाणात उपलब्ध होईल.
– डॉ. गिरिश श्रीमली, प्रमुख, ऑक्सफर्ड सस्टेनेबल फायनान्स ग्रुपच्या ट्रान्झिशन फायनान्स रिसर्च, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ.
महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या आणि सर्वाधिक खर्चिक अशा कोळसाधारित विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा वापर स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी केल्यास बऱ्याच लाभदायक बाबी होऊ शकतात. यामध्ये प्रकल्पाची जमीन आणि कोळसाधारित विद्युत निर्मितीच्या काही पायाभूत सुविधांचा वापर स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती आणि ग्रिड स्थिरीकरण सेवांसाठी केल्यास पाच हजार ७०० कोटी रुपयांचा लाभ होऊ शकतो, असे या अभ्यासात म्हटले आहे. राज्यातील कोळसाधारित जुनी विद्युत निर्मिती केंद्रे बंद करणे आणि त्यांचा अन्य ऊर्जेसाठी वापर या कामातील खर्च आणि लाभ हे या अभ्यासाद्वारे आकडेवारीसह मांडले आहेत. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील ऑक्सफर्ड सस्टेनेबल फायनान्स ग्रुपच्या ट्रान्झिशन फायनान्स रिसर्चचे प्रमुख डॉ. गिरीश श्रीमली यांनी हा अभ्यास केला आहे. भुसावळ, चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा आणि नाशिक येथील कोळासाधारित जुन्या केंद्रांचे यामध्ये विश्लेषण केले आहे.
जुन्या केंद्राचा वापर स्वच्छ ऊर्जेसाठी केल्याने राज्याचा आर्थिक लाभ कसा वाढेल हे या अभ्यासात त्यांनी मांडले. तसेच यामुळे येत्या दशकात टप्प्याटप्प्याने कोळशावरील अवलंबित्व कमी करणे, तसेच पॅरिस करारान्वये भारताने मांडलेल्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानांशी ही प्रक्रिया सुसंगत ठरेल. या नव्या विश्लेषणात महाराष्ट्रातील विशिष्ट अशा जुन्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे प्रकल्प बंद करण्याचा खर्च, त्यांच्या सध्याच्या जमिनीचा आणि विजेच्या पायाभूत सुविधांचा वापर सौर ऊर्जा आणि बॅटरी साठवणूक तसेच ग्रिड स्थिरीकरण सेवांसाठी वापरल्यामुळे होणारा आर्थिक लाभ यावर या अभ्यासाचा भर आहे. अभ्यासात नमूद कोळासाधारित विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा बंद करण्याचा खर्च हा सुमारे एक हजार ७५६ कोटी रुपये असून, तेथील जागा आणि पायाभूत सुविधांचा वापर सौर ऊर्जा आणि बॅटरी साठवणुकीसाठी केल्यामुळे एकदाच होणारा लाभ हा चार हजार ३५६ कोटी रुपये असल्याचे या अभ्यासात मांडले आहे.
ऊर्जा स्थित्यंतरामध्ये महाराष्ट्र आधीपासूनच देशातील आघाडीचे राज्य आहे. जुने आणि अधिक खर्चिक असे कोळसाधारित विद्युत प्रकल्प बंद करून त्यांच्या जागेचा आणि पायाभूत सुविधांचा वापर स्वच्छ ऊर्जेसाठी केल्याने ऊर्जा स्थित्यंतरास वेग मिळण्यास चांगली आर्थिक संधी आहे. तसेच यामुळे राज्यास आर्थिकदृष्टय़ा लाभ होईल.
– आशीष फर्नाडिस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्लायमेट रिस्क होरायझन्स
नमूद केल्यापैकी काही किंवा सर्व कोळसाधारित विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा वापर स्वच्छ ऊर्जेसाठी केल्यास होणारा आर्थिक लाभ, हे प्रकल्प बंद करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चापेक्षा दोन ते चार पटींनी अधिक असेल. तसेच यामुळे सौर ऊर्जा निर्मिती, बॅटरीज आणि ‘सिन्क्रोनस कन्डेसर्स’ यासाठीचा भांडवली खर्च लक्षणीय प्रमाणात उपलब्ध होईल.
– डॉ. गिरिश श्रीमली, प्रमुख, ऑक्सफर्ड सस्टेनेबल फायनान्स ग्रुपच्या ट्रान्झिशन फायनान्स रिसर्च, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ.
