अकोला : अकोला व वाशीम जिल्ह्यातील ६०६ अवसायनात सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. त्यावर २३ ऑक्टोबरपूर्वी सहायक निबंधक सहकारी संस्था (पदुम) यांच्याकडे आक्षेप दाखल करता येणार आहे. अकोला जिल्ह्यात २८३ दुध उत्पादक सहकारी संस्था, १६ कुक्कुटपालन सहकारी संस्था व १६ शेळी-मेंढी पालन सहकारी संस्था अशा एकूण ३१५ सहकारी संस्था अवसायनात आहेत. वाशीम जिल्ह्यात २१५ दुध उत्पादक सहकारी संस्था, १४ कुक्कुटपालन सहकारी संस्था व ६२ शेळी-मेंढी पालन सहकारी संस्था अशा एकूण २९१ सहकारी संस्था अवसायनात आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या संस्थांचे कामकाज बंद असणे, उद्देशानुसार कामकाज नसणे या कारणांमुळे अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. त्यात २३८ संस्थांना अवसायनात होऊन सहा वर्षांहून अधिक कालावधी झाला. संस्थांच्या मालमत्तेचे, दप्तराचे, संस्थेचे देणे-घेणे आदीबाबतीत कार्यवाही करण्यासाठी अवसायकांना संस्थेचे दप्तर प्राप्त न होणे, नोंदणी पत्त्यावर कार्यस्थळी संस्थेचा ठावठिकाणा न मिळणे, संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष, समिती सदस्य, व्यवस्थापक यांचा ठावठिकाणा न मिळणे आदी बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> “महामंडळ संस्थांचे कमिशन देणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे…”, आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा निर्णय

 त्यामुळे या संस्थांच्या नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या संस्थांची यादी कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संबंधितांनी आपली बाजू लेखी स्वरुपात सहायक निबंधक सहकारी संस्था (पदुम) यांच्या कार्यालयात २३ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यालयीन वेळेत दाखल करावेत. अन्यथा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सहायक निबंधकांनी दिला आहे.

या संस्थांचे कामकाज बंद असणे, उद्देशानुसार कामकाज नसणे या कारणांमुळे अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. त्यात २३८ संस्थांना अवसायनात होऊन सहा वर्षांहून अधिक कालावधी झाला. संस्थांच्या मालमत्तेचे, दप्तराचे, संस्थेचे देणे-घेणे आदीबाबतीत कार्यवाही करण्यासाठी अवसायकांना संस्थेचे दप्तर प्राप्त न होणे, नोंदणी पत्त्यावर कार्यस्थळी संस्थेचा ठावठिकाणा न मिळणे, संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष, समिती सदस्य, व्यवस्थापक यांचा ठावठिकाणा न मिळणे आदी बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> “महामंडळ संस्थांचे कमिशन देणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे…”, आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा निर्णय

 त्यामुळे या संस्थांच्या नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या संस्थांची यादी कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संबंधितांनी आपली बाजू लेखी स्वरुपात सहायक निबंधक सहकारी संस्था (पदुम) यांच्या कार्यालयात २३ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यालयीन वेळेत दाखल करावेत. अन्यथा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सहायक निबंधकांनी दिला आहे.