लोकसत्ता टीम
अकोला: चोरीमुळे शहरात वीज गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. वीज चोरीच्या प्रमाणात तब्बल ११ टक्क्याने वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. गत वर्षभरात तब्बल ६१२ वीज चोर आढळून आले. त्यांनी पाच कोटी १७ लाख रुपयांची वीजचोरी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
या सर्वांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, तडजोड शुल्क भरून वीज चोरीची रक्कम न भरणाऱ्या वीज चोरीच्या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता सुनिल कळमकर यांनी दिली.
हेही वाचा… कॉंग्रेसमधून निलंबित माजी आमदार बावनकुळेंच्या भेटीला, तर्कवितर्क सुरू
वीज चोरी पकडण्यासाठी महावितरणकडून या विरोधात मोहीम राबविण्यात आली. महावितरणने अकोला शहरात राबविलेल्या मोहिमेदरम्यान एप्रिल-२०२२ ते मार्च-२०२३ या १२ महिन्यांत ६१२ वीजचोरीची प्रकरणे उघडकीस आली. यात मीटरमध्ये छेडछाड करणे, मीटर बंद पाडणे, मीटर दुरून बंद करण्यासाठी रिमोटचा वापर करणे, मीटरच्या मागच्या बाजूने छीद्र पाडत मीटरमध्ये रोध निर्माण करून मीटर बंद पाडणे किंवा मीटरची गती संत करणे असे अफलातून प्रकार उघडकीस आले आहेत.
हेही वाचा… कुठे आहे भारतातील एकमेव सीता मंदिर? काय होता शाप? का होते गर्दी जाणून घ्या..
या सर्व ग्राहकांना पाच कोटी १७ लाख रुपये वीज चोरीची देयके देण्यात आली आहेत. त्यापैकी ४५७ वीज चोरी प्रकरणात तडजोड शुल्कासह तीन कोटी ३१ लाखाची वीज बिले भरण्यात आली आहेत. अद्यापही पैसे भरण्यास प्रतिसाद न देणाऱ्या १३५ प्रकरणात कायदेशीर करवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महावितरणकडून मोहीम राबविण्यात येऊनही वीज चोरीच्या प्रकरणात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
वर्ष २०२१ – २२ मध्ये वीज चोरीचे ५५१ प्रकरणे उघड करण्यात आली होती. त्यामध्ये एकूण ४ कोटी ५८ लाख रुपयांची वीज चोरी झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्या तुलनेत वर्ष २०२२ -२३ मध्ये वीज चोरीच्या प्रकरणात सुमारे ११ टक्क्याने वाढ झाली. संपूर्ण अकोला परिमंडलातील तिन्ही जिल्ह्यांत वीज चोरी वाढल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे महावितरणकडून यापुढे अधिक तीव्रपणे मोहीम राबविण्याचे निर्देश मुख्य अभियंता दत्तात्रय पडळकर यांच्याकडून देण्यात आली.
वीज चोरीच्या अनधिकृत विद्युत भारामुळे वाहकावर, रोहित्रावर त्याच्या मर्यादेच्या पलीकडे भार पडतो. परिणामी रोहित्रात बिघाड होतो. शॉर्ट सर्किट होऊन वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. त्याचा नाहक त्रास नियमित बिल भरणाऱ्या ग्राहकांवर होतो व महावितरणलाही त्याचा मोठा आर्थिक फटका होतो. याशिवाय वीज पुरवठा खंडित झाल्यावर महावितरणला ग्राहकाच्या रोषाला सामोरे जावे लागते.