अमरावती : केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत असले तरीही पश्चिम विदर्भात (अमरावती विभाग) शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. मागील आठ महिन्यांत विभागात ६९८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी हिताच्या विविध योजना राबवत आहेत, तरीही एक जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट, या आठ महिन्यांत अमरावती विभागात ६९८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक २०४, अमरावती १८०, बुलढाणा १५५, अकोला १०६ व वाशीम जिल्ह्यात ५३ प्रकरणे आहेत. यापैकी २१८ प्रकरणे पात्र, २१५ अपात्र, २६५ चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. फक्त ६५ प्रकरणांत शासन मदत देण्यात आलेली आहे. विभागात दर तीन तासांत एक शेतकरी आत्महत्या होत आहे.
अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशीम या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद ठेवली जात आहे. त्यानुसार अमरावती विभागात आतापर्यंत २० हजार ७७२ शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत. यापैकी १० हजार ७६३ प्रकरणे विविध कारणांनी अपात्र, तर ९ हजार ७३५ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. ९ हजार ५३७ प्रकरणांत शासन मदत देण्यात आलेली आहे. अद्याप २७४ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. नापिकी, राष्ट्रीयीकृत बँक/सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्जफेडीचा तगादा या तीनच कारणांमुळे आत्महत्या घडल्यास शेतकऱ्यांचे वारस शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरतात.
राज्यात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, राज्याची नमो शेतकरी योजना, एक रुपयात पीकविमा योजना, सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज आदी विविध योजना राबवूनही राज्याला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसला जात नाही. राज्य शेतकरी आत्महत्या मुक्त करण्याच्या राजकीय नेत्यांच्या घोषणा हवेत विरून जात आहेत.
हेही वाचा – नागपूर : … अखेर गुलाबपुरीच्या गणपतीची प्रतिष्ठापना, वादग्रस्त देखाव्याची चर्चा
प्रमुख कारणे कोणती ?
दुष्काळ, अतिवृष्टी, नापिकी या नैसर्गिक स्थितीखेरीज शेतमालाचे पडलेले भाव, सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेप, पीक विम्यातील गोंधळ, सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात होत असलेली अडवणूक, पीककर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणी, वीज आणि पाण्याचे प्रश्न, उदरनिर्वाहासाठी होणारी आर्थिक ओढाताण आणि यातून उभा राहणारा कर्जबाजारीपणा, ही शेतकरी आत्महत्यांसाठी प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत.
मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी हिताच्या विविध योजना राबवत आहेत, तरीही एक जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट, या आठ महिन्यांत अमरावती विभागात ६९८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक २०४, अमरावती १८०, बुलढाणा १५५, अकोला १०६ व वाशीम जिल्ह्यात ५३ प्रकरणे आहेत. यापैकी २१८ प्रकरणे पात्र, २१५ अपात्र, २६५ चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. फक्त ६५ प्रकरणांत शासन मदत देण्यात आलेली आहे. विभागात दर तीन तासांत एक शेतकरी आत्महत्या होत आहे.
अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशीम या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद ठेवली जात आहे. त्यानुसार अमरावती विभागात आतापर्यंत २० हजार ७७२ शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत. यापैकी १० हजार ७६३ प्रकरणे विविध कारणांनी अपात्र, तर ९ हजार ७३५ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. ९ हजार ५३७ प्रकरणांत शासन मदत देण्यात आलेली आहे. अद्याप २७४ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. नापिकी, राष्ट्रीयीकृत बँक/सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्जफेडीचा तगादा या तीनच कारणांमुळे आत्महत्या घडल्यास शेतकऱ्यांचे वारस शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरतात.
राज्यात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, राज्याची नमो शेतकरी योजना, एक रुपयात पीकविमा योजना, सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज आदी विविध योजना राबवूनही राज्याला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसला जात नाही. राज्य शेतकरी आत्महत्या मुक्त करण्याच्या राजकीय नेत्यांच्या घोषणा हवेत विरून जात आहेत.
हेही वाचा – नागपूर : … अखेर गुलाबपुरीच्या गणपतीची प्रतिष्ठापना, वादग्रस्त देखाव्याची चर्चा
प्रमुख कारणे कोणती ?
दुष्काळ, अतिवृष्टी, नापिकी या नैसर्गिक स्थितीखेरीज शेतमालाचे पडलेले भाव, सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेप, पीक विम्यातील गोंधळ, सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात होत असलेली अडवणूक, पीककर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणी, वीज आणि पाण्याचे प्रश्न, उदरनिर्वाहासाठी होणारी आर्थिक ओढाताण आणि यातून उभा राहणारा कर्जबाजारीपणा, ही शेतकरी आत्महत्यांसाठी प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत.
