अमरावती: पश्चिम विदर्भात शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून, गेल्या आठ महिन्यांमध्ये ७३७ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांनी आत्महत्या केली आहे. यात अमरावती जिल्ह्यात गेल्या सहा दिवसांत पाच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. यंदाच्या तीव्र दुष्काळाची ही चाहूल मानली जात आहे.
पश्चिम विदर्भात ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र कोरडवाहू असून, सर्वदूर सिंचनाची सोय नाही. पाणीटंचाई हा नेहमीचाच प्रश्न असलेल्या या विभागातील शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागत आहे. त्यात गेल्या दोन ते तीन वर्षांत ऐन खरीप हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी पावसामुळे शेतीला मोठा फटका बसला. यंदा ऑगस्ट महिन्यात पावसाने मोठा खंड दिला. त्यामुळे पिके कोमेजून गेली आहेत.
उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. कर्ज काढून पेरणी करणे, पीक वाचवण्यासाठी अथक मेहनत करूनही कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान, तर कधी मालाला भाव नाही यामुळे शेतकरी कमालीचे अडचणीत आले. या व इतर कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर येत आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालानुसार यंदा ऑगस्टअखेरपर्यंत अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक २०६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून बुलढाणा जिल्ह्यातील १९४, यवतमाळ जिल्ह्यातील १८९, अकोला जिल्ह्यातील १०४ आणि वाशीम जिल्ह्यातील ४४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. २००१ पासून २०२३ या दोन दशकांमध्ये अमरावती विभागात सर्वाधिक ५ हजार ५८७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद यवतमाळ जिल्ह्यात झाली असून अमरावती जिल्ह्यात ५ हजार १४८, बुलढाणा जिल्ह्यात ४ हजार ६६, अकोला २ हजार ८९५ तर वाशीम जिल्ह्यात १ हजार ९०७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले.
हेही वाचा… फौजदार व्हायचयं! ‘एमपीएससी’तर्फे ६१५ पोलीस उपनिरीक्षक पदांसाठी जाहिरात, अशी राहणार परीक्षेची पद्धत…
२००१ पासून आतापर्यंत अमरावती विभागात १९ हजार ६०३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असून यापैकी ८ हजार ४५७ प्रकरणांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून मदत देण्यात आली आहे. १० हजार १९९ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत, तर २३६ प्रकरणांमध्ये चौकशी प्रलंबित आहे.
शासकीय योजना कूचकामी?
शेतकऱ्यांना प्रबोधनाची व समुपदेशनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना, विशेष मदतीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत योजना, शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबवणे व त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अशा योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना, अशा उपाययोजना राबवूनही शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
पश्चिम विदर्भात ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र कोरडवाहू असून, सर्वदूर सिंचनाची सोय नाही. पाणीटंचाई हा नेहमीचाच प्रश्न असलेल्या या विभागातील शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागत आहे. त्यात गेल्या दोन ते तीन वर्षांत ऐन खरीप हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी पावसामुळे शेतीला मोठा फटका बसला. यंदा ऑगस्ट महिन्यात पावसाने मोठा खंड दिला. त्यामुळे पिके कोमेजून गेली आहेत.
उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. कर्ज काढून पेरणी करणे, पीक वाचवण्यासाठी अथक मेहनत करूनही कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान, तर कधी मालाला भाव नाही यामुळे शेतकरी कमालीचे अडचणीत आले. या व इतर कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर येत आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालानुसार यंदा ऑगस्टअखेरपर्यंत अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक २०६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून बुलढाणा जिल्ह्यातील १९४, यवतमाळ जिल्ह्यातील १८९, अकोला जिल्ह्यातील १०४ आणि वाशीम जिल्ह्यातील ४४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. २००१ पासून २०२३ या दोन दशकांमध्ये अमरावती विभागात सर्वाधिक ५ हजार ५८७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद यवतमाळ जिल्ह्यात झाली असून अमरावती जिल्ह्यात ५ हजार १४८, बुलढाणा जिल्ह्यात ४ हजार ६६, अकोला २ हजार ८९५ तर वाशीम जिल्ह्यात १ हजार ९०७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले.
हेही वाचा… फौजदार व्हायचयं! ‘एमपीएससी’तर्फे ६१५ पोलीस उपनिरीक्षक पदांसाठी जाहिरात, अशी राहणार परीक्षेची पद्धत…
२००१ पासून आतापर्यंत अमरावती विभागात १९ हजार ६०३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असून यापैकी ८ हजार ४५७ प्रकरणांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून मदत देण्यात आली आहे. १० हजार १९९ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत, तर २३६ प्रकरणांमध्ये चौकशी प्रलंबित आहे.
शासकीय योजना कूचकामी?
शेतकऱ्यांना प्रबोधनाची व समुपदेशनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना, विशेष मदतीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत योजना, शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबवणे व त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण अशा योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना, अशा उपाययोजना राबवूनही शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
